राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये “ मराठी भाषा” हा विषय सक्तीचा असतानाही सदर तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे/ शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये “ मराठी भाषा” हा विषय सक्तीचा असतानाही सदर तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे/ शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत

महाराष्ट्र शासनाने दि १७ एप्रिल २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून निर्देश दिले आहेत कि....

प्रस्तावना-

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदानुषगिंक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.३), दिनांक ०९ मार्च, २०२० रोजी, अधिनियमित करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये “मराठी भाषा” हा विषय शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सक्तीचा करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम ४ (२) नुसार “जी शाळा, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेस आधीच अस्तित्वात आहे आणि जी, एक सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवित नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल आणि अशी शाळा ज्याच्याशी संलग्न आहे त्या संबंधित मंडळांना किंवा प्राधिकरणांना तशा अर्थाची सूचनादेखील पाठविण्यात येईल,” अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, सदर अधिनिमातील कलम १२ (१) अन्वये, अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांचे व्यवस्थापन एक लाख रूपयांपर्यंतच्या शास्तीस पात्र असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, सदर अधिनियमाच्या कलम ९ (२) मध्ये, शासनास, या अधिनियमाच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्यान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमांचे, अधिसूचनेचे किंवा दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे निदेश देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाची दिनांक ०१ एप्रिल २०२० पासून प्रभावीपणे अंमलबणी करण्याबाबत, दि. १६ मार्च, २०२० रोजी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

तसेच, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ मधील कलम १६ अन्वये, राज्य शासनास, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या शाळांना अधिनियमातील तरतुदींशी सुसंगत असलेले सर्वसाधारण किंवा विशिष्ट निदेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदानुषगिंक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२० मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.(३) येथे नमूद शासन निर्णय, दिनांक ०१ जून, २०२० अन्वये शैक्षणिक वर्ष २०२० - २१ पासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीसाठी टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी निदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, सदर शासन निर्णयातील निदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेविरूध्द आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना "सक्षम प्राधिकारी व शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना “अपिलीय अधिकारी” घोषित करण्यात आले आहे. पंरतु, अद्यापही बहुतांश शाळांमध्ये विशेषतः खाजगी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविली जात नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. सबब, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये "मराठी भाषा" हा विषय सक्तीचा असतानाही सदर बाबींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे / शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे.

शासन निर्णय-

“राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदानुषगिंक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२०", दिनांक १ एप्रिल, २०२० पासून लागू करण्यात आला आहे आणि यासंदर्भात प्रभावी अंमलबजावणी करीता शासन स्तरावरून वेळोवेळी सूचनाही निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे अतिरिक्त सूचना देण्यात येत आहे.

“सर्व व्यवस्थापनांच्या माध्यमांच्या व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी (अनिवार्य) भाषा अध्यापनासाठी मराठी विषयातील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करावी."

तसेच, राज्यातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करणेसाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करणे व त्यानुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक ०१ जून, २०२० अन्वये सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना “सक्षम प्राधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अतिरिक्त सूचना व अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे / शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी.....

खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे-

१) मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याबाबत तपासणी करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक / शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकात मराठी विषयातील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अनुभवी शिक्षकाचा समावेश करण्यात यावा.

२) इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याची पडताळणी, शाळा सुरू झाल्याच्या दोन महिन्यात करावी व तसा अहवाल शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावा.

३) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये “मराठी भाषा" या विषयाचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले असून सदर तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांना नोटीस देण्यात यावी.

४) संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने नोटीस प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे खुलासा सादर करणे आवश्यक राहील.

५) अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची खात्री पटल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनाचे म्हणणे विचारात घेऊन, उक्त नमूद अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार, शाळा व्यवस्थापनावर रूपये एक लाख पर्यंत दंड आकारता येईल. तसेच, शाळा व्यवस्थापनास संबंधित शाळेमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन चालू/ लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीचे करणेसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश पारित करतील.

६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी वरीलप्रमाणे निश्चित केलेली दंडाची रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने, अधिनियमातील कलम १२ (३) नुसार, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे नावे भरणा करणे आवश्यक राहील.

७) संबंधित शाळा व्यवस्थापनास, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निर्णयाविरूध्द शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे (प्रकरणपरत्वे) अधिनियमातील कलम (८) नुसार, ३० दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येईल.

८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) दाखल करण्यात आलेल्या अपीलाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांची दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी आयोजित करतील.

९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सुनावणीमध्ये उपस्थित सर्व संबंधितांनी सादर केलेले विवेचन / म्हणणे विचारात घेऊन संबंधित शाळा व्यवस्थापनाद्वारे अधिनियमातील तरतुदींचा भंग झालेला आहे किंवा कसे, याची सुनिश्चिती करतील.

१०)सदर शाळा व्यवस्थापनाद्वारे अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यवस्थापनास दंडाची रक्कम भरणेबाबत व मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन चालू / लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीचे करणेसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत आदेश पारित करतील.

११) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी वरीलप्रमाणे पारित केलेल्या आदेशानंतरही शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदेशाचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर शाळेची मान्यता काढून घेणेबाबतचा सविस्तर अहवाल आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करतील.

१२) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी आयोजित करतील. संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाने, शाळेमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सुरू केले नसल्याचे व शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर शाळेची मान्यता लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करणेबाबत आदेश पारित करतील. १३) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे वरीलप्रमाणे शाळेची मान्यता काढून घेणेबाबत पारित केलेले आदेश माहितीस्तव शासनास सादर करतील.

महत्त्व :

•  राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय प्रभावीपणे अंमलात आणला.
•  मराठी भाषेचे संवर्धन व जतन करण्यास चालना मिळाली.
•  शिक्षण क्षेत्रात एकसमान भाषा धोरण लागू झाले.
•  कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली.
•  शिक्षण प्रशासनात शिस्त व उत्तरदायित्व वाढविण्याचा प्रयत्न झाला.

फायदे :

•  विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे ज्ञान व समज वाढते
•  मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार वाढतो
•  राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक एकता निर्माण होते
•  शाळांना मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षक नेमण्याची सक्ती
•  शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता व नियंत्रण वाढते

तोटे :

•  इंग्रजी माध्यम शाळांवर अतिरिक्त शैक्षणिक भार वाढू शकतो
• काही शाळांमध्ये पात्र मराठी शिक्षकांची कमतरता
•  नियम न पाळल्यास दंड व मान्यता रद्द होण्याचा धोका
•  काही पालकांना इंग्रजी शिक्षणावर परिणाम होण्याची भीती
•  ग्रामीण/लहान शाळांना अंमलबजावणी करताना अडचणी येऊ शकतात

चारित्र्य व पूर्वइतिहास पडताळणी प्रक्रियेत सुधारणा करणेबाबत.