प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबाग उपक्रमास प्रोत्साहन देण्याकरीता स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत......

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबाग उपक्रमास प्रोत्साहन देण्याकरीता स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत......

शासनाने दि ५ जून २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून निर्देश दिले आहेत कि....

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये परसवागा निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

i. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसवागा निर्माण करुन सदर परसवागांमधून उत्पादित ताजा भाजीपाला यांचा वापर शालेय पोषण आहारामध्ये करण्यात यावा.

ii. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता शाळांनी नजिकचे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि शाळा, कृषि विभागातील कृषि सहायक/ पर्यवेक्षक, कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था (NGO), सेंद्रिय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषि तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य घेण्यात यावे.

iii. राज्यात उत्कृष्ट परसवागा तयार होण्यासाठी सदर परसवाग उपक्रमास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. याकरीता उत्कृष्ट परसवाग स्पर्धांचे तालुका व जिल्हास्तरावर आयोजन करण्यात यावे. त्यादृष्टीने उत्कृष्ट परसवाग स्पर्धेकरीता खालीलप्रमाणे वक्षिसांची रक्कम निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

iv. प्रस्तुत परसवाग स्पर्धेचे मुल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण, कृषी, आरोग्य, विभागातील अधिकारी तसेच, आहारतज्ज्ञ व स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी यांची समिती गठीत करण्यात यावी. तसेच, उत्कृष्ट परसवागांचे मुल्यांकन पुढील निकषांच्या आधारे करण्यात यावे.

तालुका स्तरावरील स्पर्धेचे मूल्यांकन करुन माहे ऑक्टोंबर, २०२५ अखेर तालुका स्तरीय विजेत्या शाळांची नावे संबंधित गटशिक्षणाधिकारी / अधिक्षक (शापोआ) यांनी घोषित करावीत. तसेच, तालुका स्तरावरील प्रथम क्रमांक विजेत्या शाळेतील परसवागेची तपासणी करुन जिल्हास्तरीय स्पर्धेचा अंतिम निकाल नोव्हेंबर, २०२५ अखेर जाहीर करण्याची जवावादारी संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांची राहील.

सदर स्पर्धा विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी क्षेत्रिय स्तरावर आवश्यक त्या सविस्तर सूचना देण्याची कार्यवाही शिक्षण संचालक (प्राथ.) महाराष्ट्र, राज्य, पुणे यांनी करावी. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता येणारा खर्च सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र शासनाने योजनेंतर्गत व्यवस्थापन, संनियंत्रण व मुल्यमापन (MME) या घटकासाठी मंजूर केलेल्या निधीमधून अदा करण्यास शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांना मान्यता देण्यात येत आहे. विजेत्या शाळांना त्यांची वक्षिसाची रक्कम माहे डिसेंबर, २०२५ अखेर अदा करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी घ्यावी.