एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत......
शासन निर्णय दि २० डिसेंबर २०२४ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि.....
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.
समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि. १० जून २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.
१. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.
२. एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळया रंगाची हाफ पँट / पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळया रंगाचा पिनो- फ्राँक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळया रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो-फ्रॉक, शर्ट स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.
पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक पदभरतीच्या ऑनलाईन कामकाजास प्रशासकीय मान्यता बाबत
शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी- सन २०२५ या परीक्षेच्या आधारे पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीचे पुढील कामकाज हाताळण्यासाठी संस्थेस किमान १ वर्ष किंवा मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह पदभरतीचा किमान टप्पा यापैकी जे नंतर घडेल, त्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास व यासाठीचा एकूण खर्च रुपये ६८,८४,१२०/- (अक्षरी रुपये अडुसष्ठ लाख चौऱ्याऐंशी हजार एकशे वीस फक्त) (जीएसटीसह) यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
०२. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीच्या १ वर्ष कालावधीच्या ऑनलाईन कामकाजाकरीता नव्याने निविदा प्रसिध्द करण्यास व यासाठी होणारा वार्षिक अंदाजे खर्च रुपये ७४,३४,८४९/- (अक्षरी रुपये चौऱ्याहत्तर लाख चौतिस हजार आठशे एकोणपन्नास फक्त) यास देखील शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
०३. परिच्छेद क्र.१ येथे नमूद मान्यतेच्या अनुषंगाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर एजन्सीशी उपरोक्त कालावधीसाठीचा करारनामा करावा. यात देखभाल, परवाना शुल्क, मदत कक्ष, आवश्यकतेनुसार करावयाचे बदल, इत्यादी बाबींचा समावेश करारनाम्यात असेल याची दक्षता घ्यावी.
०४. संस्थेमार्फत करण्यात येत असलेल्या कामकाजादरम्यान नव्याने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून नवीन एजन्सीची निवड झाल्यास Talisma Corporation Pvt. Ltd. या एजन्सीस १ महिना कालावधीची पूर्वसूचना देऊन एजन्सीशी करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणावा.
०५. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई - २,२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८०- सर्वसाधारण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ एच ४५४) ३१ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखालील संबधित वित्तीय वर्षात उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक, (लेखा),माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
०६. प्रस्तावांतर्गत कामाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येणाऱ्या देयकांची छाननी करुन त्यास मान्यता देण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सक्षम प्राधिकारी असतील. अशी देयके मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्यात येऊ नयेत.
०७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व सदर समितीने घेतलेल्या संदर्भ क्र.३ येथील निर्णयानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांत वैद्यकिय आपत्कालिन परिस्थितीत अनुसरावयाच्या कार्यपध्दीतीबाबत.
राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत
केंद्रीय प्राथमिक शाळा — - केंद्र – केंद्रप्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देणेबाबत.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .