शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत...
शासनाने दि १६ एप्रिल २०२२ रोजी शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय पीआरई - २००८ / (५०६/११)/प्राशि-१/दिनांक १४/९/२०११ मधील शाळास्तरावरील परिवहन समिती, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२०/एसडी-४ दिनांक २३.०६.२०२२ मधील गावस्तर समिती यांचे स्वतंत्र अस्तीत्व रद्द करण्यात येत आहेत. या शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
१. शाळा व्यवस्थापन समिती
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २१ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील नियम १३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्य राहतील. तथापि उपरोक्त प्रमाणे ६ समित्यांचे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये विलीनीकरण केल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे- शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना :
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून)
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील.
अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
व) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर
प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल या बाबत खबरदारी सदस्य सचिवांची घ्यावी.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी- एक (स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक - एक
क) पालकांना पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ - एक
४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, समिती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिध्द सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.
७ .सदर समितीची दरमहा बैठक होईल.
८.सदर समिती दर दोन वर्षांनी पुनर्गठित करण्यात येईल.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये
१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.
२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.
३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.
५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे
६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे.
७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्याच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.
८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे. त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे
१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे
११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे
१२. शाळा विकास आराखडयानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे. १३. मुख्याध्यापकांच्या दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१४. निरूपयोगी साहित्य रु ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र ) किंमतीपर्यतच्या साहित्याचा लिलाव करणे. १५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरूस्त्यांवर देखरेख करणे. १६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
१७.विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे.
१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.
१९.नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे. २०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे. (परिशिष्ट १ मध्ये नमूद)
२१. SQAAF किंवा यासारखे शाळा मूल्यांकन याबाबतची कार्यवाही करणे
२. सखी सावित्री समिती
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३९/ एसडी-४ दिनांक १०.०३.२०२२ अन्वये सखी सावित्री समितीची रचना व कार्ये राहतील.
३. महिला तक्रार निवारण समिती/ अंतर्गत तक्रार समिती-
महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २००६ / प्र.क्र.१५/मकक, दिनांक १९.०९.२००६ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१३ / प्र.क्र.६३/ मकक, दिनांक १९.०६.२०१४ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक नकचौ २०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये सदर समितीची रचना व कार्ये राहतील.
४. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती -
इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग/ यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील. (सदस्य सचिव व निमंत्रित सदस्य वगळता)
२. समितीची महिन्यातून किमान एक बैठक होईल. आवश्यकते प्रमाणे यापेक्षा अधिक बैठका घेण्यास बंधन राहणार नाही. (गंभीर / आपतकालीन स्थितीमध्ये परिस्थितीनुरुप तात्काळ बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल.)
३. सदस्य क्र.४ व १२ मधील सदस्य पालक सभेतून निवडावेत. क्र. ९, १०, ११, व १३ मधील सदस्य शाळा व स्थानिक प्राधिकरण यांनी निश्चित करावेत.
४. समितीची बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी समितीचे सचिव म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी मुख्याध्यापक यांची राहील.
५. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक स्कूल बस वा इतर वाहनाने होते. त्या शाळांनी निमंत्रित सदस्य नियुक्त करावेत.
६. सदर समितीचे अध्यक्ष ग्रामीण भागातील शाळांसाठी स्थानिक सरपंच व शहरी भागातील शाळांसाठी स्थानिक नगरसेवक राहतील
विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची कार्ये:-
१. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे. विद्यार्थ्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नियमित सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे आवश्यकतेनुसार रजा / सुट्टीच्या दिवशी / काळात शिक्षक, पालक, स्थानिक व्यक्ती यांच्या मदतीने विद्यार्थ्याचे शिक्षण सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे, प्रयत्न करणे.
२. शाळाबाह्य, अनियमित, स्थलांतरीत व दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
३. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे. ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय, जिल्हा कार्यालयाकडे पाठपुरावा करणे.
४. व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून भौतिक व शैक्षणिक सुविधा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
५. शाळेचे माजी विद्यार्थी, प्रतिष्ठित व्यक्ती, नागरीक व व्यावसायिक यांचेकडून शाळेला मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
६. नियमितपणे विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासन निर्णय दि. २७.०९.२०२४ मध्ये नमूद बाबींची अंमलबजावणी करणे. विद्यार्थी सुरक्षेबाबतच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे.
७. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थी आरोग्य तपासणी होईल तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचार होतील यासाठी पाठपुरावा करणे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकाच्यांशी या कार्यक्रमाबाबत समन्वय साधणे.
८. शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रार पेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही करणे. (परिशिष्ट २ मध्ये नमूद)
९. ज्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी वाहतूक बसचा वापर केला जातो अशा शाळांबाबत या समितीने महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरीता विनियम ) नियम २०११ व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र पीआरई -२००८/५०६/११/प्राशि-१, दिनांक
१४.०९.२०११ नुसार तसेच परिशिष्ट ३ मध्ये नमूद नुसार परिवहन समितीची सर्व कार्ये पार पाडावीत.
१०. शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यावर देखरेख करणे. ११. शाळेची स्वच्छता व स्वच्छता गृहांची स्वच्छता याबाबत उपयांची अमलबजावणी करणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. उपरोक्त चार समिती बाबत आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील. या समित्यांच्या बैठका शनिवारी सकाळ सत्रात आयोजित कराव्यात.
यापुढे राज्यात नवीन शैक्षणिक उपक्रम किंवा योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शाळास्तरावर नवीन समिती स्थापन करण्यात येवू नये. त्याबाबतची कार्य शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत अथवा विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती मार्फत करण्यात यावीत.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .