राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना. Measures to be taken in line with the safety and security of students

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.

शासन निर्णय date 13 may 2025

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय / परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. तथापि सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठ समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालीलप्रमाणे एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१. ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे :-

‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१२ पासून लागू केलेली आहे. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तीस बालक म्हणून समजण्यात आले आहे. त्यांचेविरुध्द होणाऱ्या लैंगिक अपराधाबाबत माहिती झाल्यावर संबंधित शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन / शिक्षक व शाळा यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा विशेष किशोर पोलिस पथक (Special Juvenile Police Unit) यांना कळविणे

हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या "CHIRAG " या अॅपची माहिती, सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शाळेमध्ये सूचना फलक लावावेत. तसेच POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर तक्रारी नोंदविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत करावी. सर्व मुख्याध्यापकांनी व शिक्षकांनी ही सुविधा सर्व विद्यार्थ्याच्या निर्देशनास आणून यासंदर्भातील आवश्यक ती माहिती सर्वांना द्यावी.

२.१) टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ (किंवा बदललेला नवीन क्रमांक) एका प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित केला जावा, जिथे मुले तो नोंदवू शकतील. या क्रमांकावर कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत संपर्क साधता येईल याची माहिती मुलांना देण्यात यावी.

२.२) शाळेच्या दृश्यमान भागात, शाळेच्या अंतर्गत संरक्षण भिंतीवर आणि शाळेच्या इमारतीवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेबद्दल माहिती देण्यासाठी माहितीचे फलक, चित्रे किंवा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड वापरून प्रदर्शित केले जावेत.

२.३) सर्व शाळांना चोहोबाजूंनी भिंती आणि मुख्य प्रवेशद्वार असावे. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षक असावा. शाळेच्या परिसरामध्ये कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी. २.४) विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची राहील. २.५) शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचान्यांबरोबर बैठक आयोजित करुन सुरक्षेच्या दृष्टिने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

२.६) शाळेतील मुलांच्या उपस्थिती संदर्भात सकाळी, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस संध्याकाळी हजेरी नोंदविण्यात यावी व अनुपस्थित विद्यार्थ्यांबाबत त्यांच्या पालकांना एसएमएसव्दारे कळविण्यात यावे. २.७) विद्यार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये म्हणून व्यवस्थापनाने शाळेत समुपदेशनाची व्यवस्था करावी. खाजगी (स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी त्यांच्या शाळेमध्ये प्रशिक्षित, विहित अर्हताप्राप्त व अनुभवी समुपदेशकाची नियुक्ती करावी. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळा यांनी त्यांच्या शाळेतील एक शिक्षक समुपदेशक म्हणून नियुक्त करावा. या शिक्षक / समुपदेशकाला महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्याद्वारे प्रशिक्षित केले जावे. जटिल समस्यांसाठी प्रशिक्षित समुपदेशकांचे पॅनेल उपलब्ध असावे.

२.८) पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मुलांना "चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श" ("गुड टच आणि बॅड टच ") याबाबतची प्रात्यक्षिके देऊन यातील फरक ओळखायला शिकविण्यात यावे.

२.९) ज्या छळवणूक किंवा धाकदपटशाहीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शारीरिक दुखापत होते किंवा मानसिक तणाव व न्यूनगंड निर्माण होतो किंवा आत्मविश्वास कमी होतो अशी कोणतीही कृती (Bullying) यापासून विद्यार्थ्यांचा बचाव होण्यासाठी शालेय स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी. या विषयासंदर्भात विद्यार्थी-पालक-शिक्षक यांच्यामध्ये पालक-शिक्षक बैठकांदरम्यान आवश्यकतेनुसार उद्बोधन करण्यात यावे. शारीरिक त्रासास बळी पडत असलेल्या विद्यार्थ्याने स्वतः ला होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्वरित पालक / शिक्षक / वर्ग मित्र-मैत्रिण यांना सांगण्याबाबत तसेच याकरिता तक्रारपेटीचा वापर करण्याबाबत त्यांना प्रोत्साहित करावे. शाळेमध्ये गठित विद्यार्थी सुरक्षा समितीने याबाबत तात्काळ दखल घेऊन वेळीच आवश्यक ती उपाययोजना करावी.

शाळेमध्ये इतर विद्यार्थ्यांना वारंवार त्रास देण्याची मानसिकता व त्याप्रमाणे वर्तन असणा-या विद्यार्थ्यांचे योग्य ते समुपदेशन करण्यात यावे.

२.१०) शाळेपासून १ कि.मी. च्या परिसरात कोणतेही पान स्टॉल (सिगारेट आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थ ) नसतील याची खात्री शाळा व्यवस्थापनाने करावी व आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेस याबाबतची माहिती देण्यात यावी.

३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत :-

शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रारपेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही व अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांची जबाबदारी संदर्भ क्र. १० येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. या सूचना व मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालामधील सूचना विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील तक्रारपेटी संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

३. १) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही :-

(i)

शाळेमध्ये तक्रारपेटी शाळेच्या दर्शनी भागात / प्रवेशव्दारानजीक, विद्यार्थ्यांच्या नजरेस येईल तसेच त्यांना त्यांच्या तक्रारी पेटीमध्ये टाकण्यास सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटेल, अशा पध्दतीने लावण्याची कार्यवाही करावी. तक्रारपेटी पुरेशा मापाची व सुरक्षित असावी.

(ii) शाळेमधील तक्रारपेटी पालक-शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी /

विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आठवड्यातून किमान दोन वेळा उघडण्यात यावी. तक्रारपेटीमध्ये प्राप्त तक्रारी व त्या अनुषंगाने करण्यात

शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी राज्यातील, सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून एकत्रित माहिती प्राप्त करुन त्याचा अहवाल शासनास नियमित पाठवावा.

(11) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन

शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती प्राप्त करुन विभागीय स्तरावरील माहिआलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करण्यात यावा.

(iii) गंभीर / संवेदनशील स्वरुपाच्या तक्रारींबाबत पोलीस यंत्रणांचे सहाय्य आवश्यक असल्यास तात्काळ घेण्यात यावे.

(iv) तक्रारपेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही / उपाययोजना करण्यात यावी. ज्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन / प्रशासन स्तरावर निकाली काढणे शक्य आहे, त्याबाबत तात्काळ शाळा प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी. ज्या तक्रारींसंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर किंवा शासन स्तरावर कार्यवाही / मार्गदर्शन अपेक्षित असेल तेथे योग्य त्या स्तरावर तक्रारीच्या प्रतीसह संदर्भ करण्यात यावा.

(v) तक्रारकर्त्यांचे नाव गुप्त राहील व तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

(vi) संबंधित शाळेतील महिला शिक्षक / विद्यार्थीनी यांच्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारी महिला तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. तसेच शाळेतील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. महिला तक्रार निवारण समितीने/ विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीने या विषयाची तक्रार सर्वात प्रथम विचारार्थ घेऊन त्याबाबत योग्य ते निदेश द्यावेत. समितीचे निदेश/निर्णय शाळा प्रशासनासमोर योग्य त्या कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात यावेत.

३. २) क्षेत्रीय यंत्रणांची पर्यवेक्षीय जबाबदारी :-

(1) आवश्यक कार्यवाही होण्याबाबत पर्यवेक्षीय नियंत्रण हे आयुक्त (शिक्षण) यांचे राहील.

ती शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावी.

(iv) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी संबंधित जिल्हयातील शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीबाबत शाळांमध्ये

सातत्याने पाठपुरावा करावा आणि त्या जिल्ह्यातील एकत्रित माहिती संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावी.

(v) (१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक व (३) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणा-या तक्रारीसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून तक्रार निवारण तातडीने करणे आवश्यक राहील.

४.

शाळांमध्ये सखी-सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही :-

बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने सन २०२२ मध्ये विविध स्तरावर सखी सावित्री समित्या गठित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

सखी सावित्री समितीची रचना विविध स्तरावर या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट - १ प्रमाणे राहील. तसेच शाळास्तर, केंद्रस्तर व तालुका / शहर साधन केंद्रस्तर येथील सखी सावित्री समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील :-

(अ) शाळास्तर "सखी सावित्री" समितीची कार्ये :-

४.१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्याथ्यांची नाव नोंदणी करणे.

४.२) स्थलांतरित पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.

४.३) विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला - मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे. सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे. ४.४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणा-या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.