राज्यातील सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करणेबाबत

राज्यातील सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करणेबाबत

शासन निर्णय दि ९ ऑक्टोंबर २०२४ नुसार....

राज्यातील सैनिकी शाळांबाबत खालीलप्रमाणे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.

1.शिक्षणाचे माध्यम :

राज्यातील खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी राहील.

2.परिक्षा मंडळ :

राज्यातील खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळांना सी.बी.एस.ई. (CBSE) मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू करण्यात यावा. सदरचा अभ्यासक्रम NDA (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) व इतर स्पर्धा परिक्षेस सुसंगत असल्यामुळे सैनिकी शाळांमधून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची N.D.A. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) मध्ये निवड होण्यास मदत होईल..

३)विद्यार्थ्यांचा प्रवेश व प्रवेश परीक्षाः

अ) N.D.A. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) मध्ये सन २०२१-२२ या वर्षापासून मुलींना प्रवेश देण्यास सुरवात केली असल्यामुळे N.D.A. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) मध्ये मुलींना समान संधी मिळावी तसेच गुणवत्ता वाढ व्हावी याकरीता सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या मुलांच्या व मुलींच्या सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सह-शिक्षणाची सुविधा देण्यात येत आहे.

आ) सर्व सैनिकी शाळांमध्ये इयत्ता ६ वी पासून इयत्ता १२ वी पर्यंत प्रत्येक वर्गाच्या कमाल दोन तुकड्या अनुज्ञेय राहतील.

संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २४ डिसेंबर २००७ रोजीच्या शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असून त्यानुसार या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासुन सैनिकी शाळांना जोडुन स्वतंत्र आदिवासी तुकडी अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी शासन मान्यता प्रदान केलेल्या स्वतंत्र आदिवासी तुकड्या कायम राहतील. सैनिकी शाळेतील प्रत्येक तुकडीत अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कमाल १५ जागा असाव्यात. तसेच शाळेमध्ये एका इयत्तेच्या एकापेक्षा जास्त तुकड्या असल्यास सर्व तुकड्यांमध्ये अनुसुचित जमातीचे समसमान विद्यार्थी असावेत.

ई) राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये प्रवेशित होणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या निवासी विद्यार्थ्यांना दरडोई परिपोषण अनुदान (निर्वाह भत्ता) अनुज्ञेय राहील. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर परिपोषण अनुदान रु.२२००/- दरमहा दरडोई इतके निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये प्रवेशित होणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या निवासी विद्यार्थ्यांना दरडोई परिपोषण अनुदान (निर्वाह भत्ता) आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येईल. याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क / शिष्यवृत्ती विभागाकडून अनुज्ञेय असणार नाही.

उ) तसेच राज्यात स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या सैनिकी शाळांना जोडुन असलेल्या आदिवासी तुकडीला शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी वेतन अनुदान देण्यात येते. सुधारित धोरणानुसार सैनिकी शाळांमध्ये प्रवेशित होणाऱ्या निवासी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शिक्षकांसाठी वेतन अनुदान आदिवासी विभागाकडून अदा करण्यात येईल.

प्रत्येक सैनिकी शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या ६०० पेक्षा जास्त अनुज्ञेय नाही.

एका तुकडीत विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ३० व कमाल ४५ इतक्या मर्यादेत असावी.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागासवर्ग व बहुजन विकास विभाग या विभागांकडून सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत लागू असलेले निर्वाह भत्ते व शिष्यवृत्ती वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांसह लागू राहतील.

4.सद्यस्थितीतील शिक्षकांचे समायोजन:

अ.राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील अनुदानित सैनिकी शाळांना सी.बी.एस.ई. मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यानंतर सैनिकी शाळांतील जे शिक्षक इंग्रजी माध्यमाशी अथवा सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रमाशी सुसंगत नाहीत किंवा सुधारित धोरणामुळे अतिरिक्त ठरत असतील किंवा इंग्रजी माध्यमातून अध्यापन करण्यास इच्छुक नसतील अशा शिक्षकांचे समायोजन इतर समकक्ष शासकीय/अनुदानित शाळेत करण्यात यावे.

आ) समायोजनापूर्वी सद्यस्थितीत सैनिकी शाळेतील कार्यरत शिक्षकांची सी.बी.एस.ई. अभ्यासक्रमासाठी राज्यस्तरावरून अभियोग्यता चाचणी घेऊन त्यामध्ये पात्र होणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती संबंधित सैनिकी शाळांमध्ये कायम राहील. तथापि, प्रवेश परीक्षेत अपात्र ठरलेल्या शिक्षकांचे इतर शासकीय / अनुदानीत शाळांमध्ये समायोजन करण्यात यावे.

इ) सैनिकी शाळांतील शिक्षकांचे वरीलप्रमाणे समायोजन करताना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन २०१७ /प्र.क्र.२२/१७/ टीएनटी-२, दिनांक १५ मार्च, २०२४ या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेली कार्यपध्दती लागू करण्यात येईल.

तसेच समायोजनाच्या धोरणात शासनाकडून वेळोवेळी लागू करण्यात आलेले बदल तसेच घेतलेले निर्णय या प्रकरणाकरीता लागू राहतील.

५)राज्य सैनिकी शाळा सनियंत्रण समिती:

केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटी, नवी दिल्लीच्या धर्तीवर राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांचे सनियंत्रण करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात येत आहे.

राज्य सैनिकी शाळा सनियंत्रण समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील

1.राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांचे सनियंत्रण करणे.

2.राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेऊन शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत रचना करण्याची शिफारस करणे.

३. राज्यात आवश्यकतेनुसार नवीन सैनिकी शाळा स्थापन करण्यास मान्यता देणे तसेच अपेक्षेनुसार कामकाज न करणाऱ्या सैनिकी शाळांबाबत धोरणात्मक निर्णयाकरीता शासनास शिफारशी करणे.

४. आवश्यकतेनुसार सैनिकी शाळांसदर्भात इतर कामकाज पाहणे.

५. नवीन धोरणानुसार वेतनावरील खर्चात होणारी निधी बचत सैनिकी शाळांच्या गुणवत्तावर्धनाकरीता वापरण्यास मान्यता देणे तसेच अंमलबजावणी व सनियंत्रण करणे.

६. राज्य सैनिकी शाळा मंडळाच्या कामकाजावर देखरेख व सनियंत्रण करणे.

सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश सैनिकी शाळा या ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. परंतु शहरी भागातील झोपडपट्टीसारख्या भागातील विद्यार्थ्यांना देखील सैनिकी शिक्षण देऊन त्यांच्यामध्ये शिस्त, राष्ट्रभक्ती निर्माण करणे तसेच या माध्यमातून देशाच्या सैन्यदलात भरती होण्याची संधी प्राप्त होईल याकरीता मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई व यांसारख्या शहरांत सैनिकी शाळा स्थापन करण्यात येतील काय? याबाबत अभ्यास करून राज्य सैनिकी शाळा सनियंत्रण समिती राज्य शासनास शिफारस करील.

मुंबई महानगरात असलेली जागेची कमतरता पाहता सद्यस्थितीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सैनिकी शाळा तत्त्वावर शिक्षण सुरू करता येईल काय? याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नेमलेल्या न्या. धनुका समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून समिती शासनास शिफारशी करील.

९. ज्या जिल्ह्यात सैनिकी शाळा अस्तित्वात नाहीत, त्याठिकाणी स्वयं अर्थसहाय्यीत तत्त्वावर सैनिकी शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याची शासनास शिफारस करणे.

६) राज्य सैनिकी शाळा मंडळ:

राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सैनिकी शाळा मंडळ कार्यवाही करील. राज्य सैनिकी शाळा मंडळ सैनिकी शाळा सनियंत्रण समितीच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली राहील व सैनिकी शाळा सनियंत्रण समितीच्या निर्देशानुसार कामकाज पाहील.

राज्य सैनिकी शाळा मंडळाची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील:

अ. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व सैनिकी शाळांना NDA (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) साठी सतत मार्गदर्शन करणे तसेच सदर सैनिकी शाळांमधून जास्तीत जास्त विद्यार्थी N.D.A. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) मध्ये पात्र होतील, याकरीता उपाययोजना करणे.

(आ) N.D.A. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) मध्ये निवडीकरीता आवश्यक असलेल्या एस.एस.बी. मुलाखत तयारीच्या दृष्टीकोनातून अभ्यासक्रम तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी इयत्ता ६ वी पासून करण्याबाबत कार्यवाही करणे.

इ)सैनिकी शाळांतील कमांडंट सह इतर पदांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करणे.

ई) सैनिकी शाळांतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या कर्तव्य, जबाबदा-या व शैक्षणिक अर्हता निश्चित करणे.

उ)राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांचा दर पाच वर्षांनी नवीन बदल झालेल्या शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेणे. सैनिकी अधिकारी होण्यासाठी आवश्यक, अद्ययावत आणि कालसुसंगत अभ्यासक्रम व अनुषंगिक शिक्षक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करावी.

ऊ) सैनिकी शाळेतील प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा मंडळ सैनिकी शाळांसाठी

स्कूल कोड सैनिकी स्कूल सोसायटी, दिल्ली च्या धर्तीवर तयार करील.

सैनिकी शाळा सनियंत्रण समितीने सोपविलेल्या जबाबदा-या व कामकाज हाताळणे.

राज्य सैनिकी शाळांना मंडळाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाकरीता खालीलप्रमाणे पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

अ) सैन्यातून सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर / कर्नल पदावरील अधिकारी- १ पद (नामनिर्देशनाद्वारे) (करार पद्धतीने)

(आ) कार्यालयीन अधीक्षक -१ पद (प्रति नियुक्तीने)

इ)लिपिक- - २ पदे (करार पद्धतीने)

ई)शिपाई - १ पद (करार पद्धतीने)

वरील पदांच्या नियुक्तीकरीता संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे हे नियुक्ती प्राधीकारी असतील.

राज्य सैनिकी शाळा मंडळाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाकरीता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या कार्यालय परिसरात सुयोग्य जागा उपलब्ध करून घेण्यात येईल.

७) केंद्र शासनाच्या पी.पी.पी. धोरणातील सुयोग्य शिफारशी:

अ.सद्यस्थितीत ज्या जिल्हयात सैनिकी शाळा अस्तित्वात नाही, त्या ठिकाणी स्वयं- अर्थसहाय्यीत तत्वावर किंवा पी. पी. पी. तत्वावर सैनिकी शाळा स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात येईल.

आ) प्रत्येक सैनिकी शाळेत एन.सी.सी. तुकडीची मंजूरी देण्यात यावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा लाभ होऊन एकंदरीत शाळेच्या गुणवत्तेत वाढ होईल.

इ) खेळांमध्ये प्रावीण्य व प्रोत्साहन मिळविण्याकरीता एक शाळा एक खेळ या योजनेअंतर्गत स्थानिक परिस्थितीस अनुसरून खेळ निवडण्याचे स्वातंत्र सैनिकी शाळांना असेल. या योजनेमुळे प्रत्येक शाळेची एक वेगळी ओळख निर्माण होण्यास मदत होईल.

ई) खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळांना (प्रत्येक वर्षी ५ सैनिकी शाळा याप्रमाणे) कामगिरीवर आधारित वार्षिक दहा लाख इतके प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात यावे. याबाबतचे नियम सैनिकी शाळा सनियंत्रण समितीव्दारे निश्चित करून त्याबाबतचा निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने घेण्यात येईल.

उ) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामार्फत सैनिकी शाळांमधील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आराखडा तयार करून शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. प्रशिक्षण कालावधी हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये नमूद केल्यानुसार हा कालावधी जास्तीत जास्त ५० तास इतका असेल.

()कमांडंट पदाची नियुक्ती, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याबाबत

परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सैनिकी शाळांतील कमांडंट पदाची नियुक्ती, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या राज्य सैनिकी शाळा मंडळाद्वारे निश्चित करून त्यास विहीत कार्यपद्धतीनुसार मान्यता प्रदान करण्यात येईल.

९)शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा आकृतीबंध:

सद्यस्थितीत दिनांक २६ सप्टेंबर १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १० पर्यंत असलेली प्रति तुकडी २ शिक्षक व दिनांक २५ जुलै २००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इयत्ता ११ वी व १२ वीच्या प्रत्येक तुकडीकरीता मिळून ५.५ शिक्षक पदे अनुज्ञेय आहेत. याऐवजी संचमान्यतेच्या निकषांनुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व सैनिकी शाळांमध्ये केंद्र शासनाच्या सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १० पर्यंत प्रति तुकडी १.५ शिक्षक पदे मंजूर करण्यात यावी. तसेच इयत्ता ११ वी व १२ वी करीता प्रति वर्ग प्रति तुकडी २ याप्रमाणे इयत्ता ११ वी व १२ करीता मिळून ४ पदे मंजूर करण्यात येतील. यानुसार पदांची माहिती खालीलप्रमाणे राहील.

१०) अभ्यासक्रमः

अ) राज्यातील सैनिकी शाळांमधील इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १२ वी पर्यंतचा अभ्यासक्रम सातारा सैनिकी शाळेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (N.D.A. ) प्रवेश, जेईई, जेईई (मुख्य), आयआयटी, एमएच सीईटी यासारख्या परीक्षांचा विचार करता, सी.बी.एस.ई. (CBSE) संलग्न शाळांमध्ये राबविण्यात येणारा एन.सी.ई.आर.टी. अभ्यासक्रम सर्व सैनिकी शाळांमध्ये राबविण्यात

यावा.

(आ) सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना N. DA. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) मध्ये निवड होण्याच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामार्फत तयार करून सुधारित अभ्यासक्रम २०२५ २६ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सुरू करण्यात येईल.

इ) इयत्ता ११ वी व १२ वी साठी इंग्रजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, संगणकशास्त्र हे विषय अनिवार्य करण्यात येत आहेत.

ई)सामान्य विषय ज्ञान (जी.के.) हा विषय इयत्ता ११ वी व १२ वी साठी निश्चित करण्यात येत असुन या विषयाचा अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्याद्वारे निश्चित करून हा अभ्यासक्रम सन २०२५ २६ या शैक्षणिक वर्षापासुन सर्व सैनिकी शाळांमध्ये इयत्ता ६ वी पासून सुरु करण्यात येईल.

आ)राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मधील तरतुदी लागू राहतील.

(१५)राज्यातील सैनिकी शाळांचे मॉडेल :

सुधारीत सैनिकी शाळांबाबत केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटी मार्फत संचलित सातारा सैनिकी शाळा, सातारा अथवा राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून यांचे शैक्षणिक मॉडेल राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांसाठी स्वीकारण्याबाबत निर्णय राज्य सैनिकी शाळा सनियंत्रण समितीच्या स्तरावर घेण्यात येईल.

१६) N.D.A. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) मध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची निवड होण्याकरीता करावयाच्या इतर उपाययोजना :

अ. कवायत / पी.टी. निदेशक पूर्णवेळ उपलब्ध असावा.

आ)विद्यार्थ्यांना सुट्टीच्या दिवशी सैनिक स्थळे, भूदल, नौदल व वायुदलाचे क्षेत्र यांच्या भेटीचे आयोजन शाळेने करावे.

इ) सैनिकी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध अंतीम केल्यानंतरही आवश्यकता भासल्यास इतर विषयांच्या अध्ययनाकरीता विशेष शिक्षकांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांच्या मान्यतेनुसार करणे अनुज्ञेय राहील. याबाबत सुस्पष्ट सुचना शासन स्तरावरून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

ई)संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी त्यांच्या अधीनस्त असलेल्या सैनिकी शाळेस नियमितपणे भेटी देऊन शाळेचा आढावा घ्यावा.

उ)राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांतील इयत्ता १२ वी च्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला व विद्यार्थिनींना N.D.A. (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) च्या परिक्षेस बसण्याचे बंधनकारक करण्यात येईल. याबाबतची सर्व जबाबदारी कमांडंट यांची राहील.

ऊ)शाळेत सर्व मैदानी खेळ, इनडोअर खेळ तसेच खेळासाठी लागणारे आवश्यक मैदाने व खेळासाठी लागणारे साहित्य संस्थेने उपलब्ध करून द्यावे.

शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम निश्चित करून त्यानुसार प्रशिक्षण करणे आवश्यक राहील.

ॠ)याव्यतिरिक्त आवश्यकतेनुसार नवीन भरती करावयाच्या शिक्षक, शिक्षकेतर व तांत्रिक पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता लागणारा वाढीव खर्च भागविण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे उर्वरीत बचतीमधुन समग्र शिक्षा, STARS प्रकल्प, पीएम श्री शाळा इत्यादी योजनांमधील खाली नमूद उपक्रमांसाठी खर्च करण्यात येईल.

महत्त्वाचे उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत,

.मोफत गणवेश योजना

• प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र प्रयोगशाळा, इ.)

• संगणक प्रयोगशाळा

• आयसीटी लॅब

• खेळांचे साहित्य व क्रीडांगण विकास

.ग्रंथालय आधुनिकीकरण

.हॅकेथॉन

या उपक्रमांना मान्यता व कार्यान्वयन शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार उच्चस्तरीय सचिव समिती, नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेने घेण्यात येईल.