कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या तथापि मुल्यांकनाच्या व अनुदानाच्या निकषांमध्ये वारंवार अपात्र झालेल्या खाजगी प्राथमिक शाळा व तुकडयांबाबत..

कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या तथापि मुल्यांकनाच्या व अनुदानाच्या निकषांमध्ये वारंवार अपात्र झालेल्या खाजगी प्राथमिक शाळा व तुकडयांबाबत..

शासन निर्णय दि १ एप्रिल २०२६ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि...

प्रस्तावना :

कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील शासनमान्य खाजगी शाळा व तुकडयांना मुल्यांकनाचे सुधारीत निकष लागू करण्याबाबत व या सुधारीत निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळा व तुकडयांना वेतन अनुदान टप्प्याटप्प्याने अनुज्ञेय करण्याबाबतचे धोरण संदर्भ क्र. १, २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयांद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे.

संदर्भाधीन शासन निर्णयांद्वारे विहित केलेल्या मुल्यांकन निकषांनुसार व सुधारीत निकषांनुसार पात्र झालेल्या शाळा व तुकडयांना राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी संदर्भ क्र. ७, संदर्भ क्र. १२ ते १८ तसेच संदर्भ क्र. २० द्वारे वेतन अनुदानाचा टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे व वेतन अनुदान प्रत्यक्ष अदा करण्यात आले आहे.

मुल्यांकनाचे सुधारीत निकष लागू करण्याबाबत व या निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळा व तुकडयांना वेतन अनुदान अनुज्ञेय करण्याबाबत संदर्भ क्र. १, २, ३ व ४ मध्ये विहित केलेल्या निकषांनुसार वारंवार मुल्यांकन करुनही अपात्र ठरणाऱ्या शाळांबाबत अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, “एखादी शाळा सतत ३ वर्षे सलग मुल्यांकनात अपात्र ठरल्यास त्या शाळेची परवानगी किंवा मान्यता आपोआप रद्द होईल.”

मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील Special Leave to Appeal (C) CC No. 11639- 11640/2016 महाराष्ट्र शासन व इतर विरुध्द त्रिमुर्ती शिक्षण संस्था मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०९.१२.२०१६ रोजी आदेश पारीत केले असून या आदेशानुसार अनुदान पात्रतेच्या निकषांबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दि.१५.११.२०११ वैध ठरविला असून, “ज्या शाळा शासन निर्णय दि. १५.११.२०११ मधील तरतुदींची पुर्तता करीत आहे अशी राज्य शासनाची खात्री झाली आहे, त्या शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहील", असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ज्या शाळांना कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे व ज्या शाळांच्या मान्यता आदेशामधून कायम शब्द वगळण्यात आलेला आहे अशा शाळांपैकी पात्रतेच्या निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळांना वेळोवेळी अनुदान अदा करतेवेळी मुल्यांकनाची संधी सर्व शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, त्यानंतरही वारंवार मुल्यांकनात अपात्र ठरलेल्या शाळांची परवानगी किंवा मान्यता रद्द करण्याऐवजी अशा शाळांना मुल्यांकनात पात्र होण्याकरीता वारंवार संधी देण्यात आल्या आहेत. अशा पध्दतीने वारंवार संधी देवूनही काही शाळा अद्यापही मुल्यांकनात पात्र होवू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे या शाळांची परवानगी अथवा मान्यता रद्द करणे अनुज्ञेय आहे. तथापि या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये या कारणास्तव या शाळांची मान्यता अथवा परवानगी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही राज्य शासनाकडून करण्यात आलेली नाही.

तथापि, या शाळा अनुदान पात्रतेच्या संधी वारंवार प्राप्त होऊनही त्या शाळांमधील कमतरता/त्रृटयांमुळे अद्यापि अनुदानाकरीता पात्र होऊ शकलेल्या नाहीत. शासन निर्णय दिनांक ०६.०२.२०२३ च्या परिच्छेद २ (५) मधील तरतुदीनुसार, त्रुटी असलेल्या शाळांना त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी शासनपत्र दि.२०.१२.२०२२ अन्वये एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीनंतर देखील सदर त्रुटी असलेल्या शाळांनी त्रुटीची पूर्तता केली नसल्यामुळे अशा शाळांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा तुकडी म्हणून मान्यता घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. तथापि या कालावधीत अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या कोणत्याही शाळांकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता मिळण्याबाबत विनंती करण्यात आली नाही. तसेच शासन निर्णय दिनांक २५.०८.२०२५ च्या परिच्छेद ३ मधील तरतुदीनुसार विविध कारणांमुळे निकषांची पूर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार "विवक्षित शाळा" म्हणून मान्यता देण्याबाबत नमूद करण्यात आले असून या शाळा व तुकड्यांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे या शाळांच्या अनुदान पात्रतेबाबत शासन निर्णय दिनांक ०६.०२.२०२३ व शासन निर्णय दि. २५.०८.२०२५ मधील तरतुदींनुसार निर्णय घेण्याची बाब विचाराधीन आहे.

शासन निर्णय :

१. राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी मुल्यांकन होवूनही वारंवार अपात्र ठरलेल्या या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ व ब मध्ये नमूद प्राथमिक शाळा व तुकडयांना वेतन अनुदानाकरीता कायमस्वरुपी अपात्र घोषित करण्यात येत आहे.

शाळांवरील तुकडया (प्रपत्र ब) ३३ (शाळांवरील तुकडया)

२. प्रपत्र-अ व ब येथे नमूद शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमातील तरतुदींनुसार शासन मान्यतेसाठी अर्ज करण्याकरीता दि.३०.०४.२०२६ पावेतो अखेरची मुदत देण्यात येत आहे. सदर दिनांकापूर्वी प्रपत्र-अ व ब मध्ये नमूद शाळांनी स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यतेसाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे अर्ज दाखल करणे अनिवार्य राहील. या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देताना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमाच्या कलम ४ मधील दाननिधीची तरतूद तसेच अधिनियमाच्या अनुसूची " मधील परिच्छेद क्र. १२ येथील जमीनीबाबतच्या तरतूदीमधुन सुट अनुज्ञेय राहील.

प्रपत्र- अ व ब मध्ये नमूद शाळांनी खाली नमूद कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील;

१)शाळा मान्यता आदेश

२)अद्ययावत आधार रिपोर्ट

३)आरटीई मान्यता

विहीत मुदतीत परिपूर्ण अर्ज सादर करणाऱ्या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमातील तरतूदींनुसार मान्यता अनुज्ञेय राहील.

३. प्रपत्र-अ व ब मध्ये नमूद शाळांपैकी ज्या शाळा परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विहीत मुदतीत संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचेकडे अर्ज दाखल करणार नाहीत, अशा शाळांबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१२ मधील तरतूदींनुसार अशा शाळांची मान्यता आपोआप रद्द होईल. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन सोयीनुसार नजीकच्या खाजगी अनुदानित / स्थानिक / नागरी स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये विहीत कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावे. संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांनी विहित कार्यपद्धती नुसार अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याबाबतचे परिपूर्ण नियोजन दि.०१.०५.२०२६ ते दि.३१.०५.२०२६ या कालावधीत पूर्ण करावे व सुट्टीच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण करावी.

४. मान्यता रद्द झालेल्या शाळा UDISE + पोर्टलमधून कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना दि.३१.०५.२०२६ पावेतो सादर करावा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. तसेच मान्यता रद्द झालेल्या शाळा सरल पोर्टलमधून कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावा. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी १० दिवसांत कार्यवाही करावी.

महत्त्व :

•  शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला आहे.
•  अनुदान देताना पात्रता निकष स्पष्ट व कडक केले.
•  अपात्र शाळांवर नियंत्रण ठेवून शैक्षणिक व्यवस्थेत शिस्त निर्माण केली.
•  विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी समायोजनाची तरतूद केली.
•  स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना प्रोत्साहन देऊन खाजगी शिक्षण व्यवस्थेला दिशा दिली.

 फायदे :

•  फक्त पात्र शाळांनाच अनुदान मिळाल्याने शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल.
•  शाळांना निकष पूर्ण करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.
•  सरकारचा अनावश्यक खर्च कमी होईल.
•  शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढेल.
•  विद्यार्थ्यांना योग्य शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याची संधी मिळेल.

 तोटे :

•  काही शाळांची मान्यता रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांना स्थलांतर करावे लागेल.
•  शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर नोकरीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
•  ग्रामीण भागात शाळा बंद झाल्यास शैक्षणिक सुविधा कमी होऊ शकतात.
•  स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये फी वाढण्याची शक्यता.
•  सर्व शाळांना निकष पूर्ण करणे व्यवहार्य नसू शकते.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.

राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या शाळांच्या इमारती निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक नवीन सूचना.

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेबाबत व शाळा व्यवस्थापन, कर्मचारी तसेच विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणेसाठी कार्यपध्दती.