कुंभार समाजाच्या व्यक्तींना पारंपारिक व्यवसाय करण्यासाठी सोयी उपलब्ध करून देण्याबाबत

 कुंभार समाजाच्या व्यक्तींना पारंपारिक व्यवसाय करण्यासाठी सोयी उपलब्ध करून देण्याबाबत

शासन निर्णय GR Date 10 June 2026 नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि.....

पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या कुटुंबास सवलती मिळण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक २, दिनांक २८.०८.२००९ व संदर्भाधीन क्रमांक ६, दिनांक २१.०१.२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचाना अधिक्रमीत खालीलप्रमाणे निर्देश सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांना देण्यात येत आहेत:-

(अ) स्वामित्वधन सूट:-

महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ च्या नियम ४ मध्ये तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.......

नियम ४. विटा तयार करण, इत्यादींकरिता उत्खनन नियम ५ च्या तरतुदीस अधीन राहून, तहसिलदारांच्या किंवा नायब तहसिलदारांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने व कोणतीही फी किंवा स्वामीत्वधन (Royalty ) न देता, कोणत्याही पीढीजात कुंभाराच्या कुटुंबास विटा, कौले किंवा इतर वस्तू तयार करण्यास त्याच्या व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी, समुद्राच्या तळातून किंवा कोणतीही खाडी, नदी नाला यांच्या पात्रातून किंवा कलम २२ अन्वये अभिहस्तांकित न केलेल्या कोणत्याही खाजगी जमिनीतून किंवा सरकारी पडीक जमीनीतून वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंतच्या मर्यादेत माती काढता येईल. खाणी व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ चा ६७) अन्वये करण्यात आलेले नियम किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेले कायदे यांनुसार ७०० ब्रासपेक्षा अधिक मातीच्या उत्खननावर स्वामीत्वधन(Royalty) आकराण्यात येईल. वरील लाभ मिळविण्यासाठी पिढीजात कुंभार समाजातील व्यक्तींना तसे असल्याचे ओळखपत्र तहसीलदार यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील.

महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ उक्त पोटनियमाच्या प्रयोजनार्थ "पिढीजात कुंभाराचे कुटुंब " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ पिढीजात कुंभार समाजातील असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा पती, पत्नी व १८ वर्षाखालील अज्ञान मुले असा ग्राह्य धरण्यात यावा व त्यानुसार उक्त नियमानुसार लाभ घेण्यास कुटुंब पात्र राहील. उक्त नियमात नमूद करण्यात आलेली परिमाणाची मर्यादा ही पिढीजात कुंभाराचे कुटुंबा बाबत वर नमूद केल्याप्रमाणे एक वर्षाकरीता असेल. सदर लाभ हा कुंटुबातील एकाच व्यक्तीस अनुज्ञेय असेल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ च्या नियम ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ७०० ब्रास माती या गौण खनिजाच्या परिमाणाच्या मर्यादेत केवळ स्वामित्वधन माफ असेल मात्र उत्खननाचया प्रमाणात जिल्हाखनिज प्रतिष्ठान निधी व इतर शुल्काचा भरणा करणे बंधनकारक राहील.७०० ब्रास परिमाणाच्या मर्यादेच्यावर माती उत्खननासाठी परवानगी आवश्यक असल्यास, ७०० ब्रास मर्यादेच्यावर असलेल्या परिमाणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण स्वामित्वधन, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व इतर शुल्काचा भरणा करणे आवश्यक राहील.

त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन क्रमांक ०२, दिनांक ०३.११.२०१० चा शासन निर्णय विचारात घेता, गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र यातील गाळ / माती याचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या कुटूंबास त्याच्या व्यवसायासाठी ७०० ब्रास परिमाणाच्या मर्यादेत वापर केल्यास व हा गाळ / माती ते स्वखर्चाने काढून नेणार असल्यास त्यावर स्वामित्वधन आकारण्यात येणार नाही. तथापि, संबंधित विभागांची ना-हरकत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. मात्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व इतर शुल्काचा भरणा करणे आवश्यक राहील.

कुंभार समाजातील व्यक्तींना पारंपारीक व्यवसायासाठी ज्या ज्या जमिनीतून माती उपलब्ध होऊ शकते अशा संभाव्य जमीनींची माहिती तालुक्यातील कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींकडून प्राप्त करून घेऊन सदर जमिनींचा जिल्हा गौण खनिज आराखडयामध्ये समावेश करण्यासाठी संबंधित तहलिसदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे संपूर्ण परिपूर्ण व आवश्यक त्या कगादपत्रासह प्रस्ताव सादर करावेत. सदर प्रस्तावांची जिल्हास्तरीय समितीने छाननी करून सदर जमिनींचा जिल्हा खनिज आराखड्यामध्ये समावेश करण्याबाबत नियमानुसार योग्य निर्णय घ्यावा.

पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या कुटुंबास आवश्यक असलेली माती उत्खनन करण्यास महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील नियम ५८ नुसार जिल्हा खाणकाम आराखड्यामध्ये अंतर्भाव असलेल्या क्षेत्रामधून (ग.नं/स.नं.) नियम ५९ अन्वये तात्पुरते / अल्प मुदतीचे परवाने क्षेत्रीय यंत्रणेकडील सक्षम अधिकारी यांच्याकडून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र नियम ५८ नुसार गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र तसेच जलसंधारणाचे प्रकल्प व जलसंपदा विभागाच्या तलावात यातील गाळ / माती काढण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागा / क्षेत्र यांचा खाणकाम आराखड्यामध्ये समावेश करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

काही ठिकाणी खाजगी व्यक्तींच्या मालकीच्या क्षेत्रातून कुंभार समाजाच्या व्यक्तीस माती उपलब्ध होणार आहे. अशा वेळी सदर क्षेत्राचा सर्व्हे नंबर जिल्हा खाणकाम आराख्यामध्ये समावेश करणे आवश्यक राहणार आहे. खाजगी व्यक्तीच्या क्षेत्रातून माती उत्खननास परवानगी हवी असल्यास सदर खाजगी मालकाचे समंतीपत्र सादर करणे बंधनकार राहील. त्यामधून ७०० ब्रास पर्यंतच्या परिमाणापर्यंत स्वामित्वधन माफ असेल. परंतु, अर्ज फी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व इतर शुल्क अर्जदार यांना देणे बंधनकारक राहील. तसेच सदर क्षेत्र ज्या खाजगी मालकीचे आहे, त्यामालकाकडून मोबदल्याची मागणी झाल्यास त्याचा मोबदला देण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अर्जदार यांची राहील.

(x)पेसा क्षेत्रामधील माती उत्खननासाठी निश्चित क्षेत्रातून उत्खनन करण्यास पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम, १९९६ नुसार सदर अनुसूचीत क्षेत्रामध्ये ग्रामसभेची शिफारस घेणे अनिवार्य राहील.

(आ) कुंभार समाजाच्या व्यक्तीस ओळखपत्र:-

महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असलेल्या पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या पिढीजात कुंभार समाजाची व्यक्ती राज्यात कोठेही वरीलप्रमाणे सवलत घेण्यास पात्र राहील.प्रत्येक तहसीलदाराने तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे मार्फत सर्वेक्षण करून परंपरागत कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजातील व्यक्तींची गावनिहाय यादी तयार करावी. सदर यादी तयार करताना जातीचे दाखले असलेल्या व्यक्तींची व जातीचे दाखले नसलेल्या व्यक्तींची स्वतंत्र यादी तयार करावी.

पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या व्यक्तीने महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ च्या नियम ४ नुसार संबंधित तहसिलदार यांच्याकडून ओळखपत्र मिळवणे "आवश्यक असेल.

असे ओळखपत्र मिळवण्यासाठी कुंभार समाजाच्या व्यक्तीने संबंधित तहसिलदार यांच्याकडे "महाखनिज" या संगणक प्रणालीवर अर्ज करणे बंधनकारक राहील.

"ओळखपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे म्हणजे जात प्रमाणपत्र, महाराष्ट्राचा रहिवासी, फोटो, आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्रे तहसिलदार यांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबास बंधनकारक राहील. यामध्ये संबंधितास जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहिल.

तहसिलदार यांनी अर्ज प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून १५ दिवसात अर्जाची छाननी करावी व नियमातील अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या व्यक्तीस ओळखपत्र देण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी.

"महाखनिज" या संगणक प्रणालीद्वारे प्राप्त होणारे अर्जावरून कुंभार समाजाच्या व्यक्तीस सोबत जोडलेल्या "विवरणपत्र-अ" प्रमाणे ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही संबंधित तहसिलदार यांनी करावी.ओळखपत्राची मुदत पाच वर्षाची असेल व अशा ओळखपत्राची पाच वर्षाची मुदत संपल्यानंतर सदर ओळखपत्र पुन्हा पाच वर्षाकरिता नुतनीकरण करता येईल.

कुंभार समाजाची व्यक्तीच ज्याच्याकडे असे ओळखपत्र आहे त्यांनाच महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मधील तरतुदीनुसार ७०० ब्रास परिमाणा पर्यंतच्या माती या गौण खनिजासाठी स्वामित्वधनातून सुट मिळण्यास पात्र असेल. ओळखपत्राच गैरवापर केल्यास संबंधित व्यक्ती कारवाईस पात्र असेल, असे प्रतिज्ञापत्र संबंधिताकडून घेणे आवश्यक राहील.

(इ) परवानगी देणे :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मधील तरतुदीनुसार नुसार ओळखपत्र प्राप्त केलेल्या कुंभार समाजाच्या व्यक्तीस

परवानगीसाठी महाखनिज" या संगणक प्रणालीवर परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक राहील व ज्या ठिकाणी फी भरणे आवश्यक आहे ती फी ची रक्कम शासनास जमा करणे बंधनकारक राहील.

तसेच अर्जदार यांना "पिढीजात कुंभाराचे कुटुंब" याबाबतचे रू. १०० च्या बाँडवर सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र व प्रमाणे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक राहील. महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मधील कलम नियम ४ नुसार कुटुंबातील केवळ एक सदस्यास लाभ घेता येईल.

तसेच अर्जदार यांना अर्ज करताना कुंभार समाजातील व्यक्तीने पारंपारीक व्यवसायासाठी माती उत्खनन व वाहतूकीचा परवाना मागणी करणारा अर्ज व त्यासोबत जातीचा दाखला, कुंभार समाजाचे ओळखपत्र व ज्या ठिकाणावरून माती उत्खनन करावयाचे आहे त्या ठिकाणचा तलाठी / मंडळ अधिकारी यांनी केलेला पंचनामा, जमीन मालकाचे संमतीपत्र इ. कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर करावा.

अर्जदार यांचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकारी यांनी अर्जदार यांचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या कुटुंबास आवश्यक असलेली माती उत्खनन करण्यास महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील नियम ५८ नुसार जिल्हा खाणकाम आराखड्यामध्ये अंतर्भाव आहे किंवा नाही यांची खात्री करण्यात यावी.

मात्र नियम ५८ नुसार गावतळी, पाझार तलाव, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र तसेच जलसंधारणाचे प्रकल्प व जलसंपदा विभागाचे तलाव यातील गाळ / माती काढण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागा / क्षेत्र खाणकाम आराखड्यामध्ये समावेश करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. परंतु संबंधित विभाग / प्राधिकरणाची नाहरकत प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

अर्जदार यांचा अर्ज परिपूर्ण असल्याची व आवश्यक ते शुल्क यांचा भरणा करण्यात आली असल्याची खात्री केल्यानंतरच क्षेत्रीय यंत्रणेकडून म्हणजेच तहसिलदार/ उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडून महाखनिज या संगणक प्रणालीव्दारे ऑनलाईन पध्दतीने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील नियम ५२ अन्वये संबंधितास अल्प/तात्पुरते परवाने देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

सक्षम प्राधिकारी यांनी कुमार समाजाच्या व्यक्ती असे परवाने देताना ऋतूमान, माती वाहतूकीसाठी वापरण्यात येणारी वाहनांची संख्या व वाहनांचा प्रकार, वाहनाची क्षमत तसेच वाहतुकीचे अंतर यांचा विचारात घेवून माहे नोव्हेंबर ते माहे जून या कालवधीत देण्याची कार्यवाही करावी.

अर्जदार यांना अशी परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर मातीची वाहतूक करताना वाहतूक परवाना (eTP) घेवून वाहतूक करण्यात यावी. अशा प्रकारे वाहतूक करणाऱ्या वाहनासोबत वाहतूक पास नसल्यास अशा वाहनातून वाहतूक करण्यात आलेली आहे, ती वाहतूक अवैध समजण्यात येवून महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४८ (७) व ४८ (८) अन्वये दंडात्मक कारवाईस पात्र राहील.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ च्या नियम ४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या तरतूदीनुसार ७०० ब्रास परिमाणाचा लाभ घेणाऱ्या अर्जदार यांना वाहतूक परवाना (eTP) याबाबतची कोणतीही रक्कम न आकारता वाहतूक पासेस उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी यांनी करावी. मात्र ७०० ब्रास परिमाणापेक्षा जास्त परवानगीच्या अनुषंगाने अर्जदार यांना वाहतूक परवाना (TP) यासाठी शासन ठरवून देईल त्याप्रमाणात वाहतूक परवान्याची होणारी रक्कम भरणे बंधनकारक राहील अथवा अशी रक्कमेचा भरणा करून वाहतूक परवाना प्राप्त करून वाहतूक करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अशी वाहतूक करताना कोणतीही वाहतूक परवाना (STP) नसल्यास नियमाप्रमाणे दंडात्मक कारवाईस पात्र राहील.

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम २ (ज) सक्षम अधिकारी" याचा अर्थ (एक) (ख) मध्ये तहसीलदाराच्या संबंधित अधिकारितेच्या हद्दतील कोणत्याही जमिनीतून ५०० ब्रासपेक्षा अधिक नसतील एवढ्या प्रमाणात गौण खनिजाचे उत्खनन करावयाचे असेल व ती काढून न्यावयाची असतील तेथे तहसिलदार असा आहे असा नमूद करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार संबंधीत कुंभार समाजाच्या व्यक्तीस परवाना देताना सक्षम प्राधिकारी म्हणून तहसिलदार यांना कोणत्याही प्रकारची बाधा राहणार नाही.

सक्षम प्राधिकारी यांनी अर्जाच्या अनुषंगाने आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही त्यांच्या डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) नेच "महाखनिज' या संगणक प्रणालीव्दारे ऑनलाईन करणे बंधनकारक राहील.

(ई) मृद व जलसंधारण तसेच जलसंपदा विभाग यांच्या प्रकल्पामधील गाळ/माती याची उपलब्धता- पारंपारिक पिढीजात कुंभार समाजाचा व्यवसाय करणाऱ्यासाठी मृद व जलसंधारण तसेच जलसंपदा यांच्या प्रकल्पामधील गाळ/माती उपलब्ध होण्यासाठी तहसिलदार व संबंधित मृद व जलसंधारण तसेच जलसंपदा विभागाचे संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी अशा जागा निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी.

अशा जागा निश्चित करण्यात आल्यानंतर त्याक्षेत्राची खुणा निश्चित कराव्यात व अशा जागा निश्चित झाल्यास त्यामधून माती/गाळ उचलून नेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी नियमातील तरतूदीनुसार उत्खनन व वाहतूक परवानगी देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. मृद व जलसंधारण तसेच जलसंपदा विभाग यांच्या प्रकल्पामधील गाळ / माती यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्रातून महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ च्या नियम ४ मध्ये तरतूदीनुसार पात्र लाभार्थी यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ०२, दिनांक ०३.११.२०१० च्या शासन निर्णयानुसार पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या कुटुंबास त्याच्या व्यवसायासाठी ७०० ब्रास परिमाणाच्या मर्यादेत वापर केल्यास व हा गाळ/मती ते स्वखर्चाने काढून नेणार असल्यास त्यावर स्वामित्वधन आकारण्यात येणार नाही. मात्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व इतर शुल्काचा भरणा करणे आवश्यक राहील.

(च) एक खिडकी योजना:-

पिढीजात कुंभार समाजाच्या कुटुंबास विटा, कौले किंवा इतर वस्तू तयार करण्यासाठीच्या प्रयोजनार्थं महसूल विभागाशी संबंधित असलेल्या परवानग्या जिल्हाधिकारी यांनी एक खिडकी योजना तयार करून उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी.

(ऊ) क्लस्टर तयार करणे-

तहसिलदार यांनी त्यांच्या क्षेत्रात पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या कुटुंबाची यादी तयार करण्याची कार्यवाही करावी. त्याकरीता कुंभार समाजाच्या अधिकृत संघटनेची मदत घेण्यात यावी.कुंभार समाजाच्या व्यक्तींचा रोजगार निर्मितीचा दृष्टीकोन ठेवून तहसिलदार यांनी अधिनस्त क्षेत्रात क्लस्टर तयार करण्याच्या दृष्टीने शासकीय क्षेत्र उपलब्ध आहे किंवा कसे याची तपासणी करून अशा क्षेत्राचा समावेश तयार करण्यात येऊन क्लस्टर साठी क्षेत्र निश्चित करावे.

सदर क्षेत्राचे वाटप करताना तहसिलदार यांनी अशा क्षेत्राचे एक वर्षाकरिता वाटप करावे. व तद्नंतर सदर क्षेत्राचा पारंपारिक व्यवसाय करण्यासाठी कुंभार समाजाच्या कुटुंबाने वापर केला असल्याची खात्री केल्यानंतरच त्यांना पाच वर्षांकरिता नुतनीकरण करण्याची कार्यवाही करावी.

(ऋ) कुमार व्यवसायीकांना माती उत्खननासाठी राखीव खाणी व त्यावरील अतिक्रमणे:-

कुंभार व्यवसायीकांना माती उत्खननासाठी कुंभार खाणी राखीव होत्या त्यावर अतिक्रमणे होवून काही ठिकाणांचे अस्तित्व नाहीसे करण्यात आलेले आहेत.

जिल्हाधिकारी यांनी कुंभार व्यवसायीकांना माती उत्खननासाठी कुंभार खाणी राखीव होत्या याबाबत तहसिलदार यांच्याकडून त्याच्या अधिनस्त क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारे कुंभार खाणी होत्या किंवा कसे यांच्या अभिलेखाची तपासाणी करून घेण्यात यावी. तपासणीमध्ये अशा खाणी आढळून आल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिनस्त तहसिलदार यांच्याकडून माहिती प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही करावी.संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी ज्या तहसिलदार यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अभिलेखाच्या तपासणीअंती अशा कुंभार खाणी नसल्याचे निदर्शनास आले असल्यास त्यानुसार संबंधित तहसिलदार यांच्याकडून प्रमाणीत करून घेण्यात यावे. मात्र तपासणी अंती जर अशा खाणी पुन्हा आढळून आल्यास संबंधित तहसिलदार हे शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास पात्र राहतील.

कुंभार व्यवसायीकांना माती उत्खननासाठी कुंभार खाणी राखीव होत्या त्यावर अतिक्रमणे होवून काही ठिकाणांचे अस्तित्व नाहीसे करण्यात आलेले आहेत. त्याच्या अभिलेखाची तपासणी अंती त्यावर झालेल्या अतिक्रमणामुळे सदर खाणीचे अस्तित्व नाहीसे झाले आहे याची खात्री पटल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यावरील अतिक्रमण दूर करण्याचीकार्यवाही करावी. त्याचप्रमाणे याबाबतचा वेळोवेळी अढावा विभागीय आयुक्त यांनी घेण्यातयावा.

(ल्) अकृषक परवाना सध्या महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ अंतर्गत शेत जमीनीवर वीटभट्टबासाठी वापर अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाअंतर्गत जो वापर अनुज्ञेय आहे. त्या वापराकरीता महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतूदीनुसार स्वतंत्ररित्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अकृषक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

(एँ) विटभट्टी-

कुंभार समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय हा प्रामुख्याने मातीकाम (मृदाशिल्प) आणि कुंभकला याच्याशी जोडलेला आहे. मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीपासूनच दैनंदिन जीवन, शेती आणि सण- उत्सवांमध्ये लागणाऱ्या अनेक प्रकारच्या वस्तू कुंभार बांधव आपल्या हाताने आणि चाकावर कुंभाराचे चाक) घडवत आले आहेत. त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायात दैनंदिन वापराची आणि स्वयंपाकघरातील भांडी जसे पिण्याचे पाणी थंड ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे लहान-मोठे रांजण आणि माठ, स्वयंपाकासाठी, ताक वळण्यासाठी किंवा दही लावण्यासाठी लागणारी भांडी, भाकरी भाजण्यासाठी मातीचा तवा आणि कढई (खापर), धान्य साठवणुकीसाठी लागणारी मोठी मातीची भांडी याचा समावेश होतो. तर धार्मिक आणि सण-उत्सवांसाठीच्या तसेच खेळणी आणि शोभेच्या वस्तू मूर्ती, पणत्या आणि दिवाळीचे किल्ले, घट आणि सुगड तसेच जाती-जमातींमधील विधींसाठीच्या वस्तु) लग्नकार्यात लागणारे 'अवांतर' (मातीचे खांब/मडकी) आणि अंत्यविधीसाठी लागणारे पाण्याचे मडके यांचा समावेश होतो.

सुरवातीच्या काळापासूनच ग्रामीण आणि पारंपारिक घरबांधणीमध्ये कुंभार समाजाने तयार केलेल्या वस्तू जसे कौले व विटा यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. कुंभार समाजाने तयार केलेल्या या वस्तू पूर्णपणे नैसर्गिक आणि पर्यावरणपूरक असतात. आधुनिक काळात प्लॅस्टिक आणि धातूच्या वापरामुळे या व्यवसायाचे स्वरूप बदलले असले तरी सध्यस्थितीत शहरीकरणाचे वाढते प्रमाण पाहता शहरी भागामध्ये अशा विटांना मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढत आहे. त्यामुळे विटांचे महत्त्व आजही टिकून आहे. विटांच्या निर्मितीकरताना त्या भाजण्यासाठी जी भट्टी लावण्यात येते, त्यास "आवा" असे म्हणतात. अशी "आवा" ही साधारणतः तीन दिवसांच्या अंतराणे पेटवीण्याची कार्यवाही होत असते. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २२.०२.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार वीटभट्टी उभारणे व चालविणेसाठी यासाठी सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचना पाहता ज्या विटभट्टीधारक यांना विटभट्टीचा वाणिज्यीक व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने जिग जैग व वर्टिकल शाफ्ट याप्रकारच्या विटभट्टीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

मात्र भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २२.०२.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये विटभट्टी करीता नमूद करण्यात आलेल्या विटांचे परिमाण व त्याबाबत नमूद करण्यात आलेली विटभट्टीची उंची योपक्षा कमी विटांचे परिमाण व कमी उंची असलेल्या विटभट्टीमधून वर्षानुवर्ष कुंभार समाजाची जी व्यक्ती पारंपारीक व पर्यावरण पुरक पध्दतीने विटांची निर्मिती करत असल्यास त्यांच्या विटभट्टीसाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल

मंत्रालयाने दिनांक २२.०२.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या तदतूदी बंधनकारक असणार नाहीत.

तथापि, विटभट्टी उभारणीसाठी विविध प्राधिकरणांनी निषिध्द करण्यात आलेल्या क्षेत्रामध्ये सुरवातीपासूनच पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबाची विटभट्टी निषिध्द क्षेत्रामध्ये सुरू असल्यास, स्थानिक नागरीकाना त्रास होणार नसल्याची खबरदारी/ दक्षता संबंधित विटभट्टीधारक यांना घ्यावी लागणार आहे. मात्र पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबाची विटभट्टी निषिध्द क्षेत्रामध्ये नव्याने लावण्यात येणार असल्यास त्यांना स्थानिक महानगरपालिका/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निश्चित केलेल्या निषिद्ध क्षेत्रामध्ये सुरू करता येणार नाही.ठेवतील.तसेच तहसिलदार तालुक्यातील सर्व वीटभट्ट्यांच्या नोंदी व अनुषंगिक अभिलेख स्वतंत्ररित्या

(ऐ) औष्णिक विद्युत केंद्रातून राखेची उपलब्धता:-

ऊर्जा विभागाकडून राज्यातील महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०२५ दिनांक १२.०९.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये राज्यातील गट-अ ( नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस ) तसेच गट-ब (कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर) अशाप्रकारे औष्णिक विद्युत केंद्राचे गट तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर गटात असणाऱ्या औष्णिक विद्युत केंद्रात निर्माण होणारी राख ६०:२०:२० टक्के या सुत्रानुसार वितरित होणार आहे. म्हणजेच ६० टक्के राख मोठया प्रमाणात राखेचा वापर करणाऱ्या उद्योजकांना आणि २० टक्के राख सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना खुल्या निविदा ई-लिलाव पध्दतीने वितरीत केली जाणार आहे. तर, उर्वरित २० टक्के (सवलतीच्या दराने) राख स्थानिक विट उत्पादन / स्थानिक सुक्ष लघु उद्योजक व प्रकल्प ग्रस्त संस्था यांच्याकरिता राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

गट-त्यापैकी २० टक्के कोटा अतंर्गत होणारी राखेची विक्री (सवलतीच्या दराने) यासाठी II ( सुक्ष्म, लघु उद्योगासाठी) मध्ये मिळालेल्या दाराच्या ५० टक्के सवलतीच्या दराने किंवा गट- ॥ साठी निश्चित केलेल्या पायाभूत दराने (जे जास्त असतील ते) यापैकी जो जास्त असले त्या दराने राख उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही तहसिलदार व संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्रांचे मुख्य अभियंता यांनी करावी.

तसेच गट अ व गट ब विद्युमत क्षेत्रातील जुन्या महानिर्मिती कंपनीच्या संचानलक सवलतीसाठी निश्चित केलेला दर यापैकी जो जास्तचा असेल त्याप्रमाणे राख उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही संबंधित तहसिलदार व संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्रांचे मुख्य अभियंता यांनी करावी.पारंपारिक विटभट्टी आहे असे तहसिलदार यांनी प्रमाणीत केले तर अशा विटभट्टी करीता औष्णीक विज निर्मिती कंपनीने रु. १०० प्रति टन पॉण्ड अॅश आठ महिने उपलब्ध करावी.

०२.सदर शासननिर्णयाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने अधिकचे पूरक आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी.