बलात्कार (Rape) / बालकांवरील लैंगिक अत्याचार ( Sexual Assault ) व अॅसिड हल्ला ( Acid Attack ) यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात सुधारित “मनोधैर्य योजना” कार्यान्वीत करण्याबाबत..

शासनाच्या दि 30 डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार.....

शासनाचे संदर्भाधीन दिनांक २१.१०.२०१३ व दिनांक १.८.२०१७ चे आदेश अंशत: अधिक्रमित करून बलात्कार / बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे “सुधारित नवीन मनोधैर्य योजना” राज्यात या आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यान्वीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर सुधारित नवीन मनोधैर्य योजना पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू राहणार नाही. तथापि, सदर योजना पूर्वीच्या घटनांमध्ये मंजूरीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणासाठी लागू राहील. मात्र असे असले तरी

अ) योजनेच्या पुर्वीच्या दि. २१.१०.२०१३ च्या निकषानुसार जिल्हा मंडळाने तपासून अमान्य केलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत त्यांना अशी प्रकरण पुन्हा उघडता येणार नाहीत.

ब ) योजनेच्या पुर्वीच्या दि. २१.१०.२०१३ च्या निकषानुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये त्यांना नवीन निकषाप्रमाणे अर्थसहाय्याची वाढीव रक्कम देय होणार नाही. मात्र अर्थसहाय्या व्यतिरीक्त पुर्वीच्या योजनप्रमाणे देय असणाऱ्या इतर सेवा संबधीत पीडितास नवीन निकषानुसार देखील लागू राहतील.

यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. २१६५/२०१४ व रिट याचिका क्र.-३१२३/२०१५ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निदेशानुसार दिनांक ३१.१२.२००९ पासूनच्या पात्र प्रकरणांसाठी सदर मनोधैर्य योजनेच्या पुर्वीच्या दि. २१.१०.२०१३ च्या निकषानुसार भुतलक्षी प्रभावाने अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत वेगळ्याने धोरणात्मक निर्णय घेवून शासनामार्फत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. तथापि सदरहु सुधारित नवीन मनोधैर्य योजनेअंतर्गत खालील _गुन्हयांमधील पीडित महिला / बालकांना अर्थसहाय्य देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

4) अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ (Immoral Traffic (Prevention) Act 1956 (PITA) नुसार पोलीस धाडीत अटक करण्यात आलेल्या बलात्कार / लैगिक अत्याचार / अॅसिड हल्ल्याच्या गुन्हयांतील घटनांमधील १८ वर्षांखालील वयोगटातील पीडित अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे.

यासंदर्भात अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ (Immoral Traffic (Prevention) Act 1956 (PITA) अंतर्गत पोलीस धाडीत अटक करण्यात आलेल्या १८ वर्षांवरील महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सद्य:स्थितीत राज्यात केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” योजना कार्यान्वीत आहे.

४. सदर नवीन मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितांच्या अर्थसहाय्याच्या मागणीचे अर्ज स्विकारण्यापासून ते अर्थसहाय्य मंजूरीचे पुर्ण अधिकार हे संबंधीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचे रहातील. ही एक Single Window System असेल.

५. सदर नवीन मनोधैर्य योजनेच्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ-अ मधील निकषानुसार पीडितांस अर्थसहाय्य देताना खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी.

(i) या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्यामार्फत किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत Manodhairya Assistance Account” (MAA) नावाने स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे.

(ii) राज्य शासनामार्फत दरवर्षी यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

(iii) यथास्थिती या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्यामार्फत किंवा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत उघडण्यात आलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये खाजगी कंपन्यांकडून/ संस्थांकडून CSR च्या माध्यमातून देणगीच्या स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या निधीचा समावेश असेल.

विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यासंदर्भातील खालील कागदपत्रांची सत्यासत्यता तपासल्या शिवाय पीडितास अर्थसहाय्य मंजूर करणार नाही. :-

१) प्रथम खबरी अहवाल (FIR)

२) अधिकृत शासकीय, निमशासकीय संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेला प्राथमिक वैद्यकीय अहवाल

३) मा. न्यायाधीशांसमोर CRPC १६४ अन्वये पीडिताने दिलेला जबाब. " ( मात्र गंभीर गुन्हयातील घटनांच्या बाबतीत सदर CRPC १६४ अन्वये सादर करावयाच्या पीडिताचा जबाब घेण्यास मुभा देण्याचे अधिकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांना असतील ).

याअनुषंगाने पीडितास अर्थसहाय्य मंजूर करताना घटनेची सत्यता तपासण्यासाठी अधिकची माहिती/ कागदपत्रे तसेच संबंधीत अन्य प्राधिकाऱ्यांचे मत मागविण्याचे अधिकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांना राहतील.

पीडिताच्या बाबतीत मागविण्यात आलेल्या माहितीबाबतची गोपनीयता राखण्याची जबाबदारी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांची राहील (vi) पीडितास अर्थसहाय्य मंजूर करताना याबाबतच्या गुन्हयासंदर्भातील फौजदारी न्यायप्रकरणातील मा.न्यायालयाचे आदेश / निर्णय इत्यादीचा आधार घेवून पीडितांस अर्थसहाय्य मंजूर करता येणार नाही.

(viii) तथापि संबधीत पीडित महिलेने मा. न्यायाधीशांसमोर दिलेल्या CRPC १६४ च्या जबाबाशी तीने न्यायालयात एकनिष्ठ राहणे अपेक्षित आहे. अन्यथा यासंदर्भात पीडिताने न्यायालयात जाणीवपुर्वक जबाब फिरविल्यास / गुन्हा सिध्द न झाल्यास / दावा खोटा सिध्द झाल्यास पीडितास दिलेले अर्थसहाय्य तीच्याकडून प्रचलित जमिन महसूली कायदयाप्रमाणे वसुल करण्यात यावे.

६. सदर नवीन मनोधैर्य योजनेनुसार पीडितांस अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे राहील. :-

१) घटनेसंदर्भातील FIR ची प्रत व अन्य कागदपत्रे संबंधीत पोलीस तपासणी अधिकारी ई-मेलव्दारे अथवा अन्य माध्यमातून १ तासाच्या आंत संबंधीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण तसेच संबंधित जिल्हा महिला विकास अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येतील.

२) तदनंतर संबंधीत पीडित महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या ट्रॉमा टीममार्फत त्यांना तात्काळ सेवा पुरविण्यात येतील.

३) जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे कागदपत्रे प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आंत पीडितास रु. ३० हजार इतकी रक्कम पीडिताच्या वैद्यकीय उपचारासाठी तात्काळ मदत म्हणून मंजूर करण्यात यावी.

४) तद्नंतर प्रकरणाची सखोल तपासणी करुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण १२० दिवसाच्या आत उर्वरित अर्थसहाय्याची रक्कम संबंधित

पीडितास मंजूर करेल.

५) पीडितांस मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेपैकी सुरुवातीस तातडीची मदत म्हणून मंजूर करण्यात आलेली रु ३० हजार इतकी रक्कम वजा करुन उर्वरित २५% रक्कम पीडितास अथवा पीडिताच्या नातेवाईकास रोखीने अदा करण्यात येईल. तद्नंतर उर्वरित ७५% रक्कम पीडिताच्या नावे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल व याबाबतच्या पावतीची प्रत सात दिवसाच्या आंत संबंधीत पीडितास उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

६) सदर योजनेअंतर्गत पीडितास मंजूर करावयाच्या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेसाठी तीच्या स्वत:च्या नावे KYC norms असलेले बँक खाते

उधडणे बंधनकारक आहे.

७) पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या बाबतीत पालकत्व स्विकारणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे बॅक खाते उघडण्यात यावे.

७. सदर नवीन मनोधैर्य योजनेनुसार पीडितांस दयावयाच्या अर्थसहाय्या व्यतिरीक्त पीडिताच्या पुनर्वसनासाठी पीडितांस खालील प्रकारच्या सेवा संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत पुरविण्यात याव्यात :-

१) सदर योजनेअंतर्गत पीडित महिला / बालकास सर्व शासकीय, निमशासकीय, नगरपालिका, महानगरपालिका, खाजगी रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येईल.

२) सदर दुर्दैवी घटनांमधील HIV / AIDS बाधीत महिलांना / बालकांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा उपरोक्त शासकीय, निमशासकीय रुग्णालयात मोफत पुरविण्यात येतील.

३) याशिवाय सदर पीडित महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या प्रशिक्षित ट्रॉमा टीममार्फत त्यांना समुपदेशन / कायदेशीर इ. सेवा विनामुल्य पुरविण्यात येतील.

४) तसेच सदर पीडित महिलेस नोकरी / व्यावसायिक प्रशिक्षण देवून तिचे पुनर्वसन करण्यात यावे.

राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांत वैद्यकिय आपत्कालिन परिस्थितीत अनुसरावयाच्या कार्यपध्दीतीबाबत.

राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत

केंद्रीय प्राथमिक शाळा — - केंद्र – केंद्रप्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देणेबाबत.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीबाबत

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या शाळांच्या इमारती निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक नवीन सूचना.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.