इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्या बाबत ..

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्या बाबत ..

शासन निर्णय दि 30 जुलै २०११ नुसार.........

शासन निर्णय :-

एकात्मिक बाल विकास सेवा यंत्रणेमार्फत गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांना त्यांच्या गरोदर आणि स्तनपान कालावधीमध्ये बुडीत मजुरीपोटी नुकसानभरपाई म्हणून रोख रक्कम देऊन त्यांचे आरोग्य व आहाराचा दर्जा सुधारावा या उद्देशाने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) हया केंद्र शासन पुरस्कृत नवीन योजनेची राज्यातील भंडारा व अमरावती गी दोन जिल्हयांमध्ये अंमलबजावणी करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेचा लाभ अंगणवाडीत नोंदणीकृत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना देण्यात यावा. घरी प्रसुती (delivery) झालेल्या महिलांनाही सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

भंडारा व अमरावती हया दोन जिल्हयातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांची अंगणवाडीत नोंदणी करून त्यांना खालील प्रमाणे तीन टप्प्यात एकूण रू ४,०००/- इतकी रक्कम अदा करण्यात यावी. सदर रक्कम त्यांचे बँक / पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा करण्यात यावी. ही जबाबदारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची राहील.

४) पहिल्या टप्प्यात रू १,५००/- इतकी रक्कम, गरोदरपणात नोंदणी करण्याच्या अटीवर, गरोदरपणाचे

६ महिने पूर्ण झाल्यानंतर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हयांनी अंगणवाडी सेविकेमार्फत गरोदर मातांच्या बँक / पोस्ट ऑफीस खात्यात जमा करावी.

५) दुस-या टप्प्यात रू १,५००/- इतकी रक्कम बालकाच्या जन्माच्या ३ महिन्यानंतर, बालकाचे लसीकरण झाल्याच्या अटीवर व नियमितपणे स्तनपान होण्याच्या अटीवर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हयांनी अंगणवाडी सेविके मार्फत मातेच्या बँक / पोस्ट ऑफीस खात्यात जमा करावी.

६) तिस-या टप्प्यात रू १,०००/- इतकी रक्कम बालकाच्या जन्माच्या ६ महिन्या नंतर नियमित स्तनपान व लसीकरण होण्याच्या अटीवर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हयांनी अंगणवाडी सेविकेमार्फत मातेच्या बँक / पोस्ट ऑफीस खात्यात जमा करावी.

अंगणवाडीच्या कार्यक्षेत्रात येणा-या सर्व गरोदर स्त्रिया / स्तनदा मातांची लगेच नोंदणी करावी व त्यांना स्वतःचे बँक खाते / पोस्ट ऑफिस खाते त्वरित उघडण्यासाठी प्रवृत्त करावे.

३. गरोदर व स्तनदा महिलांच्या आरोग्य व पोषण परिस्थिती सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मुख्यसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गरोदर व स्तनदा मातांना खालील प्रमाणे समुपदेशन करावे.

४. ४) गर्भारपण, सुरक्षित प्रसुती व स्तनपान या दरम्यान योग्य सवयी, काळजी व सेवा यांसाठी प्रोत्साहित करणे.

५) महिलांना योग्य त्या शिशु व बाल आहार प्रदान मार्गाचा अवलंब करावा, जसे लवकरात लवकर व पहिल्या सहा महिन्यात निव्वळ स्तनपान यासाठी प्रोत्साहित करणे.

६) गरोदर व स्तनदा महिलांना रोख रकमेने प्रोत्साहित करून चांगल्या आरोग्य व आहारासाठी पूरक वातावरण तयार करण्यास मदत करणे.

या योजनेअतंर्गत खालील लाभार्थ्यांना लाभ घेता येईल.

१) १९ वर्ष व त्यापुढील वयाच्या गरोदर महिला, त्यांच्या पहिल्या दोन सजीव प्रसूतीपर्यंत

(निर्जीव प्रसूतीसाठी योजनेमधील मार्गदर्शक नियम लागू पडतील. )

२) सर्व शासथ सार्वजनिक उपक्रमातील (केंद्र व राज्य) कर्मचारी यांना सहवेतन मातृत्व रजा मिळत असल्यामुळे त्यांना हया योजनेतून वगळण्यात आले आहे,

३) शासन निर्णयाच्या दिवशी किमान ६ महिने पूर्ण झालेल्या गरोदर मातेला अजून प्रसुती झालेली नसल्यास पहिला हप्ता लगेच वाटप करावा. शासन निर्णयाच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी ज्या महिलांचे बाळंतपण (delivery ) झालेली आहे, त्यांना पहिला हप्ता देण्यात येवू नये. त्यांना भविष्यात फक्त दुसरा व तिसरा हप्ता देण्यात यावा. शासन निर्णयाच्या दिवशी ज्या स्तनदा मातांचे मूल ३ महिन्यापेक्षा लहान आहे, त्यांना दुसरा हप्ता लगेच वाटप करावा व ज्या स्तनदा मातांचे मूल ३ ते ६ महिन्यांचे आहे, त्यांना लगेच ३ रा हप्ता वाटप करावा त्यापूर्वीचे दोन हप्ते त्यांना वाटप करू नयेत.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, मुख्य सेविका आणि अंगणवाडी सेविका यांनी या योजनेची त्यांच्या कार्यक्षेत्रात व्यापक प्रसिध्दी दयावी. वर्तमानपत्रात प्रेस नोट द्यावी. "ग्राम आरोग्य व पोषण दिवस" या दिवशी योजना गावात जाहिर करावी. सर्व लाभधारकांची नोंदणी करून घ्यावी. तसेच अशा लाभ धारकांचे राष्ट्रीय बँकेत अथवा पोस्ट ऑफीसमध्ये तात्काळ खाते उघडावे.

६. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय असलेली रक्कम तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने नोंदणीकृत लाभाथ्र्यांची यादी व संख्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी नियमितपणे अद्ययावत करावी व सदर पात्र लाभाथ्र्यांना पहिला, दुसरा व तिस-या हप्त्याची अनुज्ञेय रक्कम पंधरा दिवसाच्या आत अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. खालील अटींची पूर्तता करीत असलेल्या महिलेला अनुज्ञेय रक्कम त्वरित अदा करण्याची कार्यवाही खालील प्रमाणे करावी.

७.अंगणवाडी सेविकेस प्रति लाभार्थी रू २००/- आणि मदतनीस यांना प्रति लाभार्थी रू १००/- इतका प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात येत आहे. सदर भत्ता मिळविण्यासाठी अंगणवाडीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व गरोदर महिला व स्तनदा मातांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी त्यांची राहील. विशेषत: शेतमजूर, ऊस तोड कामगार महिला बांधकाम मजूर विटभट्टी कामगार महिला, स्थलांतरीत कामगार (Migratory Workers) महिला, दलित वस्तीत राहणा-या महिला अशा सर्व दुर्लक्षित महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याची दक्षता त्यांनी घ्यावी. या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून नोंदणी करणा-या पात्र महिलेस या योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभ अनुज्ञेय राहतील.

८.इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेची राज्यातील भंडारा आणि अमरावती या दोन जिल्हयात अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०११-१२ या चालू वित्तीय वर्षासाठी राज्यस्तरावरील प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी रु १३,००,०००/- विवरण पत्र (अ) प्रमाणे, जिल्हास्तरावरील खर्च भागविण्यासाठी विवरण पत्र (ब) प्रमाणे रू. १५,७२,०००/-, लाभार्थ्यांच्या अनुदानासाठी रु ८,१६,०७,२०० /- आणि अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन भत्त्यासाठी रु ८६,०४,०००/- अशा एकूण रू९,३०,८३,२००/- (नऊ कोटी तीस लाख त्र्याएंशी हजार दोनशे फक्त) (रू ९.३० कोटी) एवढया खर्चास आणि विवरण पत्र (अ) मधील दोन पदे आणि विवरण पत्र (ब) मधील प्रत्येक जिल्हयांसाळी दोन याप्रमाणे ४ पदे अशी एकूण ६ पदे करार पध्दतीने भरण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. राज्यस्तरावरील कार्यालय पुणे येथे स्थापन करणे बाबत आणि करार पध्दतीने कर्मचारी नियुक्त करणे बाबत आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र

राज्य पुणे आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना “नियंत्रक तथा आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.