ग्रामीण भागातील शेत जमिनीच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे व ७/१२ अधिकार अभिलेख अद्ययावत करणेबाबत.. Land-7/12/Maps

ग्रामीण भागातील शेत जमिनीच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे व ७/१२ अधिकार अभिलेख अद्ययावत करणेबाबत..

शासन निर्णय दि २७ जानेवारी २०२६ नुसार.....

शासन निर्णय:-

महाराष्ट्र राज्यात प्रथम भूमापन व जमाबंदीची कार्यवाही सन १८९० ते १९३० या दरम्यान झालेली आहे. प्रथम भूमापन व जमाबंदीच्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या धारकांच्या शेत जमिनींचे नकाशे, अधिकार अभिलेख व जमिनीची प्रतवारी तसेच जमिनीची आकारणी निश्चित करण्यात आलेली आहे. मुळ जमाबंदीच्यावेळी राज्यात एकुण ५०, २१, २१३ भूभाग नकाशे व तेवढेच ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार करण्यात आले होते. जमिन एकत्रीकरण योजनेच्या दरम्यान मुळ जमाबंदीच्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या अधिकार अभिलेखात नव्याने तयार झालेले पोटहिस्सा धारकांच्या जमिनीच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे अद्ययावत करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने एकत्रीकरण योजनेमध्ये राज्यात एकुण १,४०,७८,९६५ एवढे भूभाग तयार झाले असून तेवढेच ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार व अद्ययावत करण्यात आले आहेत.

२.राज्यात सन १९९२ पासून माहे डिसेंबर, २०२४ पर्यंत खरेदी हक्काने, वारस वाटणीने, हक्कसोड पत्राने किंवा हस्तांतरण या कारणांमुळे नव्याने ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची संख्या २,१२,७६, ४९९ एवढी आहे. ७/१२ अधिकार अभिलेखात तयार झालेले सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी होत नसल्यामुळे नकाशे व ७/१२ अधिकार अभिलेख मेळात नसून त्यामुळे विविध केंद्र व राज्य शासकीय योजना राबविताना अडचणी निर्माण होतात. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व भूभागांचे मोजणी करून नकाशा व अधिकार अभिलेख यांचे संलग्नीकरण (Integration) करून प्रत्येक भूभागास भू-आधार क्रमांक तयार करावयाचा आहे. त्याद्वारे कृषि विषयक योजना तसेच शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करण्यासंबंधी योजना व पीक सर्वेक्षण इत्यादी योजना यशस्वीरित्या कार्यान्वीत करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेत जमिनींच्या भूभागांचे धारक / खाता निहाय पोटहिस्स्यांची मोजणी करून पोटहिस्सा भूभागांची सीमा व क्षेत्र निश्चित करून त्याद्वारे अधिकार अभिलेख व नकाशे तंतोतंत मेळात ठेवणे आवश्यक आहे. पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरून सुरू करण्यात येत आहे.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे:-

१) राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर / गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करणे.

२) अधिकार अभिलेख ७/१२ व नकाशा अद्ययावत करुन मेळात आणणे.

३) प्रत्येक भूभागास भू-आधार क्रमांक (ULPIN- Unique Land Parcel Identification Number) देणे.

प्रकल्पाचे फायदे:-

१) ७/१२ नुसार धारकनिहाय स्वतंत्र पोटहिस्सा / भूभाग नकाशे उपलब्ध होतील.

२) धारकांचे क्षेत्र व हद्दीविषयी वाद कमी होण्यास मदत होईल.

३) अधिकार अभिलेख ७/१२ व त्यांचे नकाशे तंतोतंत मेळात ठेवणे शक्य होईल.

४) भूभाग नकाशे व अधिकार अभिलेख यांचे संलग्नीकरण (Integration) करता येईल.

५) शेतकरी, विविध बँका व पीक विमा कंपनी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अद्ययावत डाटाबेस उपलब्ध होईल.

६) खरेदी पुर्व मोजणी प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यासाठी अचुक डिजीटल डाटाबेस तयार होईल.

सदर समितीच्या वर्षातुन किमान ४ बैठका घेण्यात याव्यात.

समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल.

१) नव्याने झालेले पोटहिस्सा मोजणी कार्यक्रमाचे समन्वयन व नियंत्रण करणे.

२) आवश्यकतेनुसार बैठका आयोजित करुन प्रगतीचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करणे.

३) कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.

कार्यकारी मंडळाची दरमहा किमान एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. सदर कार्यकारी मंडळाची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल.

१. पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केलेली उद्दिष्टे पुर्ण करणे.

२. कार्यकारी मंडळास पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाचे प्रशासकीय अधिकार असतील.

३. पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (State Project Management UnitSPMU) स्थापन करणे.

४. सर्व जमा व खर्च यांचा हिशोब ठेवणे आणि लेखा परिक्षण अहवाल राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीसमोर सादर करणे.

५. पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्राप्त सर्व निधी व त्यानुषंगाने केलेले सर्व व्यवहार यावर संपुर्ण नियंत्रण ठेवणे.

६. सदर कार्यकारी मंडळात अध्यक्षांना आवश्यकतेनुसार इतर सदस्यांचा समावेश करता येईल.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती असेल.

जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीच्या दरमहा किमान दोन बैठका घेण्यात याव्यात. जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल.

१) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय सर्व प्रशासकीय विभाग, भूमि अभिलेख विभाग व खाजगी सर्वेक्षण संस्था यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे.

२) जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेली उद्दीष्टे पूर्ण करणे.

३) सदर कार्यक्रमाच्या प्रचार व प्रसिध्दीबाबत आवश्यक कार्यवाही करणे.

४) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी वेळी उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निरसन करून मार्गदर्शन करणे. ५) कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टिने क्षमता बांधणीसाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे व त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करणे.

तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे तालुकास्तरीय अंमलबजावणी समिती असेल.सदर समितीची बैठक साप्ताहिक स्वरूपात घेण्यात यावी.

सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल.

१) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका स्तरीय सर्व संबंधित कार्यालये, भूमि अभिलेख विभाग व खाजगी सर्वेक्षण संस्था यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे.

२) पोटहिस्सा मोजणीचा गावनिहाय कार्यक्रम निश्चित करणे.

३) सदर मोजणीवेळी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी, पोलीस पाटील, महसूल विभागातील भूकरमापक यांनी उपस्थित राहण्याबाबत कार्यवाही करणे.

४) मोजणीवेळी खाजगी संस्थेस सर्वोतोपरी सहकार्य करणे.

५) साप्ताहीक प्रगती अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

६) पोटहिस्सा मोहिमेची जनजागृती व प्रसिध्दी करणे.

७) जनतेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग ठेवणे.

८) उद्भवणाऱ्या तक्रारी व अडचणींचे निवारण करणे.

अधिक माहिती शासन निर्णयामध्ये पाहू शकता.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.

राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या शाळांच्या इमारती निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक नवीन सूचना.

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेबाबत व शाळा व्यवस्थापन, कर्मचारी तसेच विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणेसाठी कार्यपध्दती.