शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात मार्गदर्शक सूचना. Appointment, personal recognition, promotion

शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात मार्गदर्शक सूचना.

शासन निर्णय दि ३० जानेवारी २०२६ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि ....

शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त शासन निर्णय आणि 'महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नुसार व्यवस्थापन हे नियुक्ती प्राधिकारी असून, पारदर्शक पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. तसेच, शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दिनांक १० जून, २०२२ अन्वये वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची सुधारित कार्यपध्दती निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

तथापि, काही व्यवस्थापने कागदपत्रांमध्ये फेरफार (Fraud), चुकीची माहिती (Misrepresentation) किंवा माहिती दडपून (Suppression) प्रस्ताव सादर करतात. वस्तुत: गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्वांवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत अशा प्रकरणी केवळ कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते. परंतु ज्या व्यवस्थापनाने मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता केलेली आहे, त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. यामुळे शासनाच्या ध्येय- धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यानुषंगाने राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतासंबंधी क्षेत्रिय स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय दि ३० जानेवारी २०२६ नुसार :-

१. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करत असताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२ व शासन निर्णय दिनांक १० जून, २०२२ मधील तरतुदींसोबतच खालील बाबींची तपासणी करावी :-

अ. प्रशासकीय नोंदी : संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीसंदर्भात संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल.

आ. उपस्थिती व नोंदवह्या: संबंधित कर्मचाऱ्याच्या शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरी पट आणि संस्थेच्या तसेच कार्यालयाच्या 'आवक-जावक' नोंदवहीतील नोंदींची पुनःश्च पडताळणी करणे आवश्यक आहे. इ. नियम सुसंगतता: सदर भरती प्रचलित कार्यपद्धती आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसारच आहे की नाही, याची खात्री करणे अनिवार्य आहे.

२. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणी जबाबदार व्यवस्थापन / व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई :-

दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणारी प्रत्येक व्यक्ती / संस्था यांच्यावर प्रचलित कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी अनियमितता करणाऱ्या संबंधित खाजगी व्यवस्थापन / व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रे तयार / सादर केल्याप्रकरणी दखलपात्र गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न होत असल्यास भारतीय न्यायसंहिता व इतर अनुषंगिक कायद्यान्वये कारवाई करावी.

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती / वैयक्तिक मान्यता / समायोजनाबाबत.

शासन निर्णय दि ३० जानेवारी २०२६ नुसार :-

शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै, २०१६ मधील तरतूद क्र. ७ मधील “उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करत असताना अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होणार नाही त्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना विनाकाम विनावेतन (No Work No Pay) या तत्वाच्या आधारे त्यांना वेतन अदा करण्यात येवू नये.”

ऐवजी

" उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करत असताना अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना समायोजनाबाबतच्या दिनांक १५ मार्च, २०२४ मधील तरतुदीनुसार अथवा प्रचलित शासन धोरणानुसार कार्यवाही करावी.”

असे वाचावे.

२.उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै, २०१६ मधील उर्वरित सर्व निकष/आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

महत्त्वाचे फायदे

 1) पारदर्शक भरती प्रक्रिया

• नियुक्ती व मान्यता देताना कडक पडताळणी
  फसवणूक व गैरव्यवहार कमी

 2) कागदपत्रांची सखोल तपासणी

• नियुक्ती आदेश, हजेरी, नोंदवही तपासली जाते
  खोटी माहिती उघड होते

 3) व्यवस्थापनावरही कारवाई

• केवळ कर्मचारी नव्हे तर व्यवस्थापनावरही गुन्हा
  जबाबदारी निश्चित

 4) भ्रष्टाचाराला आळा

• बनावट कागदपत्रांवर फौजदारी कारवाई
  प्रणाली स्वच्छ व विश्वासार्ह

 5) नियमांचे काटेकोर पालन

• 2012 व 2022 च्या नियमांनुसार तपासणी
  एकसमान व शिस्तबद्ध प्रक्रिया

 6) पात्र उमेदवारांना न्याय

• योग्य व्यक्तींनाच मान्यता
  गुणवत्तेला प्राधान्य

 7) प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढ

• स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे
  काम जलद व अचूक

 8) गैरप्रकारांवर नियंत्रण

• Fraud, Misrepresentation, Suppression रोखले जाते
  अनियमितता कमी

 9) कायदेशीर संरक्षण

• भारतीय न्यायसंहितेनुसार कारवाई
  कायद्याचे पालन सुनिश्चित

 10) अल्पसंख्याक संस्थांसाठी स्पष्टता

• “No Work No Pay” ऐवजी नवीन नियम
  कर्मचाऱ्यांना न्याय्य संधी

 11) समायोजन प्रक्रिया सुलभ

• १५ मार्च २०२४ च्या धोरणानुसार समायोजन
  कर्मचाऱ्यांचे हित जपले जाते

 12) शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता वाढ

• योग्य शिक्षक व कर्मचारी
  विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.

राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या शाळांच्या इमारती निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक नवीन सूचना.

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेबाबत व शाळा व्यवस्थापन, कर्मचारी तसेच विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणेसाठी कार्यपध्दती.