शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात मार्गदर्शक सूचना.
शासन निर्णय दि ३० जानेवारी २०२६ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि ....
शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त शासन निर्णय आणि 'महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नुसार व्यवस्थापन हे नियुक्ती प्राधिकारी असून, पारदर्शक पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. तसेच, शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दिनांक १० जून, २०२२ अन्वये वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची सुधारित कार्यपध्दती निर्गमित करण्यात आलेली आहे.
तथापि, काही व्यवस्थापने कागदपत्रांमध्ये फेरफार (Fraud), चुकीची माहिती (Misrepresentation) किंवा माहिती दडपून (Suppression) प्रस्ताव सादर करतात. वस्तुत: गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्वांवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत अशा प्रकरणी केवळ कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते. परंतु ज्या व्यवस्थापनाने मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता केलेली आहे, त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. यामुळे शासनाच्या ध्येय- धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यानुषंगाने राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतासंबंधी क्षेत्रिय स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय दि ३० जानेवारी २०२६ नुसार :-
१. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करत असताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२ व शासन निर्णय दिनांक १० जून, २०२२ मधील तरतुदींसोबतच खालील बाबींची तपासणी करावी :-
अ. प्रशासकीय नोंदी : संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीसंदर्भात संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल.
आ. उपस्थिती व नोंदवह्या: संबंधित कर्मचाऱ्याच्या शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरी पट आणि संस्थेच्या तसेच कार्यालयाच्या 'आवक-जावक' नोंदवहीतील नोंदींची पुनःश्च पडताळणी करणे आवश्यक आहे. इ. नियम सुसंगतता: सदर भरती प्रचलित कार्यपद्धती आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसारच आहे की नाही, याची खात्री करणे अनिवार्य आहे.
२. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणी जबाबदार व्यवस्थापन / व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई :-
दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणारी प्रत्येक व्यक्ती / संस्था यांच्यावर प्रचलित कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी अनियमितता करणाऱ्या संबंधित खाजगी व्यवस्थापन / व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रे तयार / सादर केल्याप्रकरणी दखलपात्र गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न होत असल्यास भारतीय न्यायसंहिता व इतर अनुषंगिक कायद्यान्वये कारवाई करावी.
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती / वैयक्तिक मान्यता / समायोजनाबाबत.
शासन निर्णय दि ३० जानेवारी २०२६ नुसार :-
शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै, २०१६ मधील तरतूद क्र. ७ मधील “उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करत असताना अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होणार नाही त्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना विनाकाम विनावेतन (No Work No Pay) या तत्वाच्या आधारे त्यांना वेतन अदा करण्यात येवू नये.”
ऐवजी
" उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करत असताना अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना समायोजनाबाबतच्या दिनांक १५ मार्च, २०२४ मधील तरतुदीनुसार अथवा प्रचलित शासन धोरणानुसार कार्यवाही करावी.”
असे वाचावे.
२.
उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै, २०१६ मधील उर्वरित सर्व निकष/आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत
राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत
केंद्रीय प्राथमिक शाळा — - केंद्र – केंद्रप्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देणेबाबत.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .