क्षेत्रिय कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कार्यालयातील उशीरा उपस्थितीबाबत करावयाची कार्यपद्धती, Regarding late attendance at the office

क्षेत्रिय कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कार्यालयातील उशीरा उपस्थितीबाबत करावयाची कार्यपद्धती


शासन निर्णय दि ३१ डिसेंबर २०२० नुसार कार्यालयात कर्मचारी उशिरा येतात . अशा तक्रारी नेहमीच लोकांकडून येत असतात .त्याच्यावर काय कार्यवाही करावी याबाबत शासनाचा विचार चालू होता . त्याबाबत शासनाने नवीन GR निर्गमित करून निर्देश दिले आहेत .त्यामुळे कर्मचार्यांना काम करताना काळजी घ्यावी लागेल .सदर शासम निर्णय काय आहे ते आपण सविस्तर पाहूयात.


शासन निर्णय दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाने निर्देश दिले आहेत कि.....

प्रस्तावना :

कार्यालयीन उपस्थितीवावतच्या संदर्भ क्रमांक - ३ येथील दिनांक ३१ ऑक्टोवर, १९९२ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद १ (६) मध्ये, एखादा कर्मचारी जर एकाच महिन्यात तीन वेळा उशीरा कार्यालयात उपस्थित राहिला, तर त्याची एक दिवसाची नैमित्तिक रजा वजा करण्यावावत तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तथापि काही मुद्यांवावत अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे अनेक क्षेत्रिय कार्यालयांकडून यावावत विचारणा होत असल्याने सदर वावी स्पष्ट करण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती. यावावतचे एकत्रित विवरण खालीलप्रमाणे आहे.


एकाच महिन्यात तीनपेक्षा अधिक वेळा उशीरा उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या वावतीत करावयाची कार्यवाही,

तिसऱ्या उशीरासाठी जर एक नैमित्तिक रजा वजा केली तर त्यापुढील प्रत्येक उशीरासाठी एक नैमित्तिक रजा वजा करावी की तीनच्या पटीमध्ये म्हणजेच सहाव्या, नवव्या इ. उशीरासाठी प्रत्येकी एक नैमित्तिक रजा वजा करावी,नैमित्तिक रजा संपल्यानंतरच्या उशीरा उपस्थितीसाठी कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करावी.


शासन निर्णय :

मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील शासकीय विभाग / कार्यालयांमध्ये एका महिन्यात तीन पेक्षा अधिक वेळा उशीरा उपस्थित राहणाऱ्या व खाती नैमित्तिक रजा नसणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवावतीत करावयाच्या कार्यवाहीवावत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. सवव या प्रकरणी खालील सुधारित तरतूद करण्यात येत आहेत.

१) मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील शासकीय विभाग / कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांना सकाळी कार्यालयात येण्यासाठी एका महिन्यात जास्तीत जास्त दोन वेळा कार्यालयीन वेळमध्ये कमाल दीड तास उशीरा येण्याची सवलत असेल. तथापि त्यानंतरच्या

तिसऱ्या उशीरा उपस्थितीसाठी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात यावी.

२) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या एकाच महिन्यातील तीन पेक्षा अधिक वेळा उशीरा उपस्थितीसाठी (म्हणजेच सहाव्या, नवव्या इ.) प्रत्येकी एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात

यावी.

३) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे खाती जर नैमित्तिक रजा शिल्लक नसेल तर त्यांचे मागणीनुसार एकाच महिन्यातील प्रत्येक तिसऱ्या उशीरासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे अर्जित रजा वजा करण्यात यावी.

४) अर्जित रजा शिल्लक नसल्यास असाधारण रजा ( विनावेतन) मंजूर करण्यात यावी.

५) सदर सवलत महिन्यातील केवळ पहिल्या नऊ उशीरा उपस्थितीसाठी असेल. त्यापुढील उशीरासाठी असाधारण ( विनावेतन) रजा मंजूर करण्यात यावी.

६) परिवर्तित रजा ही केवळ वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर करण्यात येत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत उशीरा उपस्थितीसाठी ही रजा मंजूर करण्यात येऊ नये.

७) दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयांची वेळ ही सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी आहे. सबब गट-अ ते गट-क च्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कार्यालयीन उशीरा उपस्थिती ही सकाळी ९.४५ पासून दीड तास म्हणजेच सकाळी ११.१५ वाजेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वेळ ही सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ६.३० अशी असल्याने त्यांचे बाबतीत उशीरा उपस्थिती ही सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी.

८) रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे किंवा कर्मचायांच्या नियंत्रणाबाहेरील आकस्मिक घटनेमुळे जे कर्मचारी उशीरा येतील, त्यांची उशीरा उपस्थिती न मांडता ती क्षमापित करण्यात यावी. तथापि असे करताना, संबंधित विभागांनी यासंदर्भात खातरजमा करावी.





विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी प्रत्येक सहामाहीच्या अखेरीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत आढावा घेऊन वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच प्रत्येक विभाग / कार्यालयाने त्यांचेशी संबंधित सहामाही अहवाल अनुक्रमे १० जुलै तसेच १० जानेवारी पर्यंत सोबतच्या विवरणपत्रात संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे पाठवावा.

३.सदर शासन निर्णय हा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. ज्या विभाग / कार्यालयांकडून अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उशीरा उपस्थितीबाबत अद्याप आदेश निर्गमित केले नसतील, त्यांना सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आदेश निर्गमित करता येतील. तथापि ज्या

विभाग / कार्यालयांनी यापूर्वीच आदेश निर्गमित केलेले आहेत, त्यांना अशी प्रकरणे पुन्हा सुरु करता येणार नाहीत.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५७ /१८/ सेवा-६, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.


शासन निर्णयाचे महत्व

आता येथून पुढे शासकीय कर्मचार्यां वर उशिरा आल्याबद्दल अशी कार्यवाही करावी लागेल.रोज कार्यालयात वेळेत यावे लागेल. त्यामुळे लोकांची कामे वेळेत होतील . उपस्थिती बाबत गांभीर्याने राहावे लागेल .


राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांत वैद्यकिय आपत्कालिन परिस्थितीत अनुसरावयाच्या कार्यपध्दीतीबाबत.


एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत......


शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत


राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.


जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या शाळांच्या इमारती निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक नवीन सूचना.


राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेबाबत व शाळा व्यवस्थापन, कर्मचारी तसेच विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणेसाठी कार्यपध्दती.



Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.