राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.

               महाराष्ट्र शासनाने दि ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.या शासन निर्णयानुसार राज्याती कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये ई नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. या शासन निर्णयाची अधिक माहिती जाणून घेवूया .

प्रस्तावना-

केंद्र शासनाने शेतमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारीत राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agriculture Market ( eNAM)) ही योजना सन २०१६ पासून सुरु केली आहे. सदर ई-नाम योजनेंअंतर्गत बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या आवकेची नोंद, शेतमालाची गुणवत्ता तपासणी (असेईंग), ई-लिलाव प्रक्रिया, वजन, शेतकरी व इतर घटकांना अदा करावयाच्या रकमेबाबतची बिले तयार करणे, शेतकरी, आडते, बाजार समित्यां यांना ई-पेमेंट द्वारे रक्कम अदा करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद इ. सर्व कामे ई- कार्यपद्धतीप्रमाणे करण्यात येतात. ई-नाम साठी आवश्यक संगणक सामुग्री, असेईंग उपकरणे व वाय-फाय सह इंटरनेट सुविधांसाठी केंद्र शासनाकडून प्रति बाजार समिती रु. ३० लाख अनुदान स्वरुपात मिळते.

केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा चार टप्यात समावेश करण्यात आला असून, आणखी ४८ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव २०२५ मध्ये केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे.

संदर्भ क्र. १ व २ येथे नमूद केंद्र शासनाच्या ई-नाम संदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार संदर्भ क्र.३ येथील दि. १२ मार्च, २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांना केंद्र शासनाच्या ईनाम योजनेला जोडण्यास मंजुरी देण्यासाठी, “राज्यस्तरीय मंजूरी समिती” (State Level Sanctioning Committee) (SLSC)) स्थापन करण्यात आली आहे.

राज्यातील ई-नाम योजनेला जोडलेल्या सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कामकाज पूर्णपणे ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे होण्यासाठी, सदर योजनेची माहिती व योजनेचे फायदे जास्तीत जास्त शेतकरी, व्यापारी, अडते, शेतकरी उत्पादक कंपनी इ. पर्यंत पोहचविण्यासाठी तसेच, त्यांची या योजनेअंतर्गत अधिकाधिक नोंदणी होण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याच्या सूचना ई-नाम राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या दि.२५.०९.२०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत समिती अध्यक्षांनी दिल्या आहेत. तसेच, सदर बैठकीत ई नाम योजनेत समाविष्ट सर्व बाजार समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

त्याअनुषंगाने, राज्यात ई-नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक दि ६ फेब्रुवारी २०२६ नुसार :-

राज्यात ई-नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना या शासन परिपत्रकाद्वारे देण्यात येत आहेत.

१) महाराष्ट्रात ई-नाम योजने संदर्भात महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ ही समन्वय संस्था (Nodal Agency) असून, ती ई-नाम योजनेसंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयाचे तसेच, तांत्रिक बाबी संदर्भात कार्यवाही करते.

२) ई-नाम योजनेसाठीच्या केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. १ व २ येथील सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ई नाम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय स्तरावर एस.एफ.ए.सी. (Small Farmers Agri-Business Consortium) ही संस्था आहे.

३) केंद्र शासनाच्या २०२३ च्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा ई-नाम मध्ये समावेश करण्याचे प्रस्ताव मंजुरी देण्यासाठी दि. १२ मार्च, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे “राज्य स्तरीय मंजुरी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समिती राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेला जोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत विचारविनिमय करुन त्यांना मंजूरी देण्याबाबत उचित निर्णय घेते.

(४) ई-नाम योजनेअंतर्गत समाविष्ट होण्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी खालील निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

(अ) बाजार समितीची आर्थिक स्थिती चांगली असावी. (बाजार समिती तुटीत नसावी)

(आ) बाजार समितीत वार्षिक ५००० मे. टना पेक्षा जास्त शेतमालाची आवक असावी.

इ) बाजार समितीच्या अवारात शेतमालाची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री होत असावी.

५) वरील निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी ई-नाम योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विहित नमुन्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे पाठविणे आवश्यक आहे.

६) ई-नाम योजनेसाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने सदर प्रस्ताव ई-नामच्या राज्य स्तरीय मंजुरी समितीच्या मंजुरीसाठी शासनास सादर करावेत.

७) ई-नाम योजनेमध्ये बाजार समितीचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक संगणक सामुग्री, असेईंग उपकरणे व वाय-फाय सह इंटरनेट इ. सुविधांसाठी प्रति बाजार समिती निधी मिळणेसाठी तसेच, ई-नाम पोर्टल व अॅप मिळणेसाठी राज्य शासनामार्फत सदर समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त व प्रस्तावाची प्रत इत्यादीसह केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

८) ई-नाम योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी ई-नाम कार्यपध्दतीच्या कामकाजासाठी आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध

कराव्यात.

९) ई-नाम योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी ई-नाम कार्यपध्दतीप्रमाणे खालील सर्व बाबींचे नियमित ऑनलाईन पद्धतीने कामकाज करावे.

अ) शेतमालाच्या विक्रीसाठी बाजार समितीमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या लिलाव पद्धतीचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने करावे.

(आ) शेतमालाच्या आवकेची नोंद ऑनलाईन पद्धतीने करावी.

इ) शेतमालाची गुणवत्ता तपासणी (असेईंग) करणे.

ई) ई-लिलाव प्रक्रिया राबविणे.

उ) शेतमालाच्या जावकेची नोंद, वजनाची बिले, शेतकरी व इतर घटकांना अदा करावयाच्या रकमेबाबतची बिले इ. सर्व कामकाज ऑनलाईन पध्दतीने करावे.

ऊ) शेतकरी, आडते इ. यांना ई-पेमेंट द्वारे रक्कम अदा करणे.

१०) महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने ई-नाम योजनेत समाविष्ट सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन, तांत्रिक अडचणींसंदर्भात सर्वोतोपरी मार्गदर्शन करावे.

११) विभागीय स्तरावर विभागीय सहनिबंधक व जिल्हास्तरावर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी ई-नाम योजनेत समाविष्ट बाजार समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन, प्रशासकीय बाबींसंदर्भात संनियंत्रण करावे.

१२) राज्यात ई-नाम योजनेतील बाजार समित्यांमध्ये ई नामची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रशासकीय दृष्ट्या सनियंत्रण करण्याची जबाबदारी पणन संचालनालयाची राहील.

१३) ई-नाम योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पणन संचालनालयाने व महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:-

अ) राज्यातील ई-नाम योजनेला जोडलेल्या सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कामकाज पूर्णपणे ई-नामच्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे होण्यासाठी ठोस कार्यवाही करावी.

आ) तसेच, ई नाम योजनेची माहिती व योजनेचे फायदे जास्तीत जास्त शेतकरी, व्यापारी, अडते, शेतकरी उत्पादक कंपन्या इ. पर्यंत पोहचवावी.

इ) शेतकरी, व्यापारी, अडते, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांची या योजनेअंतर्गत अधिकाधिक नोंदणी होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.

१४) पणन संचालनालयाने व महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने ई-नाम योजनेचा अधिकाधिक प्रचार व प्रसार करण्यासाठी प्रसिध्दी माध्यमांचा वापर करावा.

एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत......

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.

राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या शाळांच्या इमारती निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक नवीन सूचना.