माझी वसुंधरा अभियान ५.० अंतर्गत उच्चत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवड, बक्षिस रकमेचे वितरण व बक्षिस रक्कमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती निश्चित

शासन निर्णय दि १७ फेब्रुवारी २०२६ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि...:

पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर आधारित “माझी वसुंधरा अभियान” हे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२० राबविण्यास सुरवात झाली. “माझी वसुंधरा अभियान ५.०" हे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिनांक १ जून, २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीत राबविण्यात आले. माझी वसुंधरा अभियान ५.० मध्ये राज्यातील ४२२ नागरी स्थानिक संस्था व २७,८९५ ग्राम पंचायती अशा एकूण २८,३१७ स्थानिक संस्थांनी सहभाग घेतला होता.

२. "माझी वसुंधरा अभियान ५.०” साठी डेस्कटॉप मुल्यमापन व फिल्ड मुल्यमापनासाठी खालील प्रमाणे गुण ठेवण्यात आले आहेत.:-

४.माझी वसुंधरा अभियान ५.० मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अभियान कालावधीत केलेल्या कामाचे डेस्कटॉप मुल्यमापन व फिल्ड मुल्यमापन त्रयस्त यंत्रणांमार्फत करण्यात आले. या दोनही मुल्यमापनातील एकूण गुणांच्या आधारे माझी वसुंधरा अभियान ५.० मधील लोकासंख्यानिहाय १४ गटातील विजेते तसेच, महसूल विभाग व जिल्ह्याच्या एकूण कामगिरी वरून सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त, सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी व सर्वोत्तम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची शासनाच्या मान्यतेनंतर निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार, “माझी वसुंधरा अभियान ५.०” चा अंतीम निकाल खालील प्रमाणे जाहिर करण्यास शासन मान्यता देत आहे. गुणानुक्रमानुसार सर्वोत्तम ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विभागीय व जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे:-

४.

माझी वसुंधरा अभियान ५.० मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अभियान कालावधीत केलेल्या कामाचे डेस्कटॉप मुल्यमापन व फिल्ड मुल्यमापन त्रयस्त यंत्रणांमार्फत करण्यात आले. या दोनही मुल्यमापनातील एकूण गुणांच्या आधारे माझी वसुंधरा अभियान ५.० मधील लोकासंख्यानिहाय १४ गटातील विजेते तसेच, महसूल विभाग व जिल्ह्याच्या एकूण कामगिरी वरून सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त, सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी व सर्वोत्तम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची शासनाच्या मान्यतेनंतर निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार, “माझी वसुंधरा अभियान ५.०” चा अंतीम निकाल खालील प्रमाणे जाहिर करण्यास शासन मान्यता देत आहे. गुणानुक्रमानुसार सर्वोत्तम ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विभागीय व जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे:-

५ माझी वसुंधरा अभियान ५.० मध्ये बांबू लागवडीमधील उच्चत्तम कामगिरीसाठी प्रत्येक गटामध्ये राज्यस्तरावर बक्षिस ठेवण्यात आले आहे. परंतु, बांबू लागवडी संदर्भात अपेक्षित माहिती स्थानिक संस्थाकडून प्राप्त न झाल्यामुळे बांबू लागवडी मधील कामगिरीचे मुल्यमापन होवू शकले नाही व त्यामुळे, बांबू लागवडी संदर्भात उच्चतम कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक संस्था निश्चित करता येत नाहीत. यास्तव माझी वसुंधरा अभियान ५.० च्या स्पर्धेमध्ये जाहिर करण्यात आल्या नुसार बांबू लागवडी बाबतची बक्षिसे वगळण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

६. उपरोक्त परिच्छेद ३, ४ व ५ नुसार माझी वसुंधरा अभियान ५.० अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय बक्षिसांच्या रक्कमेचे वाटप या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र -१ मध्ये दर्शविल्यानुसार

राहील. सदर बक्षिसांसाठी येणारा एकूण खर्च रुपये १८२.०० कोटी रूपये एकशे ब्याऐंशी कोटी फक्त) एवढा असून, सदरचा खर्च सुरवातीस महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडील निधी मधून करण्यास शासन मान्यता देत आहे. माझी वसुंधरा अभियानासाठी आवश्यक निधी अर्थसंकल्पीत झाल्यानंतर त्याची प्रतीपूर्ती महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळास करण्यात येईल.

७. या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित स्थानिक संस्थेस अनुशेष बक्षिसांच्या रकमेपैकी ५०% रकमेचा पहिला हप्ता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. उर्वरित ५०% रकमेचा दुसरा हप्ता संबंधित स्थानिक संस्थेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यानंतर वितरीत करण्यात यावा.

८.बक्षिसांच्या रकमेचा विनियोग व कार्यपध्दती:

(१) बक्षिस रकमेतून घ्यावयाच्या उपाय योजना: सदर बक्षिस रक्कमेचा विनियोग हा निसर्गाच्या पंचतत्वांचे संरक्षण, संवर्धन व जतन करण्यासाठीच्या उपाय योजना हाती घेण्यासाठी करण्यात यावा. सदर उपाय योजनांपैकी काही उपाय योजना उदाहरणा दाखल खाली नमूद केल्या आहेत:-

(१) शहराचे / गावाचे हरित अच्छादन वाढविण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजना (जैवविविधतेच्या संवर्धनासह) उदा.:-

(अ) मियाचाकी वृक्षारोपण

(ब) अमृत बन

(क) स्मृती बने

(ड) शहरी बने

(इ) सार्वजनिक उद्याने

२) जुन्या हरित क्षेत्रांचे संवर्धन आणि देखभाल (जैवविविधतेच्या संवर्धनासह ) ३) रोप वाटीकांची निर्मिती

४) जलसंवर्धनाचे उपक्रम

५) रेन वॉटर हारवेस्टिंग व परकोलेशन

६) नदी, तळे व नाले यांचे पुन: निविकरण

७) नूतनीकरणयोग्य उर्जा स्त्रोतांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याच्या उपाय योजना

८) सौरउर्जेवर चालणारे / एलईडी चालणारे दिवे

९) विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन चार्जिंग पॉईंट उपलब्ध करून देणे.

१०) माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धाच्या विजेत्यांना बक्षिस

वितरणासाठी

(२) सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे संबंधित स्थानिक संस्थेने त्यांना मिळणाऱ्या बक्षिसाच्या एकूण निधी मधून निसर्गाच्या पंचतत्वांचे संरक्षण, संवर्धन व जतन करण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा. हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना, एकूण बक्षिस रक्कमेपैकी ५०% रक्कम हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी वापरण्यात यावी. उर्वरित ५.०% रक्कम पर्यावरण पूरक इतर उपाय योजनांसाठी वापरण्यात यावी. इतर उपाय योजनांसाठीच्या ५०% रक्कमेतून कमाल १०% पर्यंतची रक्कम माझी वसुंधरा अभियान ६.० (२०२५-२६) मध्ये घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धाच्या विजेत्यांना बक्षिसे देण्यासाठी वापरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

(३) तांत्रिक मान्यता सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ट कामांना नागरी स्थानिक संस्थांनी नजिकच्या महानगरपालिकेच्या शहर अभियंता यांचे मार्फत तर ग्राम पंचायतींनी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यामार्फत तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. संबंधित महानगर पालिकेच्या शहर अभियंत्यांकडे / जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे अशा प्रकारे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून त्यांनी त्या प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता द्यावी.

(४) प्रशासकीय मान्यता : शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग दिनांक ८ फेब्रुवारी.

२०२२ अन्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समिती प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजूरी देण्याची शिफारस करील. सदर समितीच्या शिफारशी नंतर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

(५) प्रकल्पाची अंमलबजावणी मंजूर सविस्तर प्रकल्प अहवालात समाविष्ट कामांची संबंधित स्थानिक संस्थेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येईल.

(६) कामाच्या प्रगतीचा आढावा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत करण्यात येत असलेल्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा वेळोवेळी माझी वसुंधरा अभियान संचालनालय व मा. प्रधान सचिव यांच्या मार्फत घेण्यात येईल.

(७) सदर बक्षिसांच्या रकमेमधून घेण्यात आलेली कामे कमाल १२ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावीत.