राज्य शासकीय,निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासनाने दि २५ व २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला आहे . आपण सविस्तर माहिती घेवू...
शासन निर्णय राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यां बाबतीत
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जुलै २०२५ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५५% वरुन ५८% करण्यात यावा. दिनांक १ फेब्रुवारी २०२६ पासून सदर महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी.
माहे जुलै, २०२५ ते ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च, २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
३.महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
8.यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
शासन निर्णय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकां बाबतीत-
शासन असा आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन/ कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर दिनांक ०१ जुलै, २०२५ पासून अनुज्ञेय महागाई वाढीचा दर ५५% वरुन ५८% सुधारीत करण्यात यावा. सदर महागाई वाढ दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२६ पासून रोखीने देण्यात यावी.
माहे जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
२.प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या महागाई वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ कोषागार अधिकारी यांची राहील.
६. शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या निवृत्तिवेतनावरील महागाई वाढी देण्याबाबतचे सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व आदेश, योग्य त्या फेरफारांसह, आता मंजूर केलेल्या महागाई वाढीस देखील लागू राहतील.
शासन निर्णय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक अद्यापही असुधारित वेतनश्रेणीत (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) बाबतीत
शासन असा आदेश देत आहे की, जे राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक अद्यापही असुधारित वेतनश्रेणीत (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतन घेत आहेत, त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतन रकमेवर दिनांक ०१ जुलै, २०२५ पासून अनुज्ञेय महागाई वाढीचा दर २५२% वरुन २५७% करण्यात यावा. सदर महागाई वाढ दिनांक १ फेब्रुवारी २०२६ पासून रोखीने देण्यात यावी.
माहे जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
२.प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या महागाई वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तीवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ कोषागार अधिकारी यांची राहील.
३.शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी / कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील
५.यासंबंधीचा खर्च वरील परिच्छेदांत नमूद केलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांची निवृत्तिवेतने ज्या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या लेखाशीर्षांतंर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
६.शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या निवृत्तिवेतनावरील महागाई वाढी देण्याबाबतचे सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व आदेश, योग्य त्या फेरफारांसह, आता मंजूर केलेल्या महागाई वाढीस देखील लागू राहतील.
शासन निर्णय असुधारित वेतन संरचनेत (५ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या बाबतीत
असुधारित वेतन संरचनेत (५ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. २. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२५ पासून ५ व्या वेतन आयोगानुसार असुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६६% वरुन ४७४% करण्यात यावा. दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सदर महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी.
माहे जुलै, २०२५ ते ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
३. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांत वैद्यकिय आपत्कालिन परिस्थितीत अनुसरावयाच्या कार्यपध्दीतीबाबत.
एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत......
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत
राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .