आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. थकीत वीज देयक, किशोर तसेच जीवन शिक्षण मासिक अंक पुरवठयापोटी देय रक्कम अदा करण्यासाठी अनुदान

शासन निर्णय दि २८ नोव्हेंबर २०२४ नुसार शासनाने सूचित केले आहे कि....

प्रस्तावना:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळासाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भ क्र.(१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

२. सन २०२४- २५ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १६ जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या माहे जुलै, २०२४ पर्यतच्या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी, किशोर मासिक अंक पुरवठ्याबाबत माहे एप्रिल २०२४ ते माहे जून, २०२४ या कालावधीतील देय रक्कम तसेच, जीवन शिक्षण मासिक अंक पुरवठयाबाबत सन २०२४-२५ या कालावधीतील देय रक्कम अदा करण्यासाठी सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

सन २०२४- २५ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १६ जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या माहे जुलै, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी रु.११,११,००,०००/- रुपये अकरा कोटी अकरा लाख फक्त) इतका निधी "महाराष्ट्र राज्य बीज वितरण कंपनी लिमिटेड” यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्या येत आहे.

तसेच, जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये दिनांक ०१.०४.२०२४ ते दिनांक ३०.०६.२०२४ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे यांचेकडून किशोर मासिकाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. या कालावधीतील किशोर मासिकाची देय रक्कम रु.१२,३३,१२०/- (रुपये बारा लाख तेहतीस हजार एकशे वीस फक्त) इतकी असून सदर रक्कम “महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे" यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

तसेच, सन २०२४-२५ या वर्षासाठी जीवन शिक्षण मासिक अंकांचा पुरवठा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. या कालावधीतील जीवन प्रकाश मासिकाची देय रक्कम रु. ६०,१३,९६३/- (रुपये साठ लाख तेरा हजार नऊशे त्रेसष्ट फक्त) इतकी असून सदर रक्कम "राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे" यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

वरील बाबींचे देयक कोषागारात सादर करण्यास "शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे" यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.

३. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता "मागणी क्र. ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण - ०१ - प्राथमिक शिक्षण १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२-०१७३) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११८१/व्यय-५, दिनांक २३ ऑक्टोंबर, २०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

महत्व : शासनाने अतिशय महत्वाचा हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे.शाळांना त्यामुळे खर्च करिता अनुदान उपलब्ध होणार आहे .त्याचा वापर करून दैनंदिन गरजा भागवता येतील .

फायदे

वीज बिलाचा ताण कमी होतो – शाळांची थकीत वीज देयके भरल्यामुळे वीज खंडित होण्याचा धोका कमी होतो.
शाळांची सुविधा सुधारते – दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक खर्च भागवता येतो.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळते – किशोर व जीवन शिक्षण मासिकांमुळे ज्ञान वाढते.
सरकारकडून आर्थिक मदत – शाळांना स्वतंत्रपणे खर्च करणे सोपे होते.
शिक्षणात अडथळे कमी होतात – वीज व साहित्य उपलब्ध असल्यामुळे शिक्षण सुरळीत चालते.
निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित – उपयोगिता प्रमाणपत्रामुळे निधी योग्य ठिकाणी वापरला जातो.
शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवस्था – आधीचा निधी वापरल्याशिवाय नवीन निधी मिळत नाही, त्यामुळे पारदर्शकता वाढते.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास – शैक्षणिक सुविधा सुधारल्यामुळे शिकण्याचा दर्जा वाढतो.