राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका
राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि १३ जानेवारी २०२६ च्या पत्रानुसार.....
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, संचालन व नियंत्रण याची सर्व जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे.
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व त्यासोबत संलग्न याचिकांमध्ये दि.०६/०५/२०२५, दि.१६/०९/२०२५ व दि. २८/११/२०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८/११/२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या बाबतीत नमूद केले आहे की, ज्या जिल्हा परिषद / पंचायत समित्यांचे आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त नसेल तेथे यापुर्वी
दिलेल्या आदेशानुसार निवडणुका घ्याव्यात. त्यानुसार व आरक्षण मर्यादेत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांमधील (परिशिष्ट २) सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे.
३. त्यानुसार संबंधित १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी संदर्भाकित अ. क्र. २ समोरील नमूद पत्रान्वये देण्यात आलेल्या मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांची दि.०३/११/२०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी व दि.२७/११/२०२५ रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आता राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम याद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.
४.निवडणूक कार्यक्रम महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९ (४) मधील अधिकारांचा वापर करुन राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जोडलेल्या परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार जाहीर करण्यात येत आहेत.
५. निवडणुका न्यायालय निर्णयाच्या अधीन या पत्रासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ह्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दि.०६/०५/२०२५, दि. १६/०९/२०२५ व दि.२८/११/२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
६.आचारसंहिता - निवडणुकीची आचारसंहिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अंमलात राहील. सदर आचारसंहिता ही निवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषद/पंचायत समिती क्षेत्रात लागू राहील. मात्र सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या जिल्हा परिषद / पंचायत समित्यांमधील मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशा तऱ्हेचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय, कोणतीही कृती / घोषणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंत्री, खासदार, आमदार, किंवा इतर कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना करता येणार नाही. याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाचे क्रमांक- रानिआ/ जिपपंस- २०२५/प्र.क्र.४२/का-७, दि.०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे आदेश विचारात घ्यावेत.
७. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुभा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम १२अ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छूक व्यक्तींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा जात पडताळणी समितीकडे असा अर्ज केला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सन २०२५ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४८, दि. २६ डिसेंबर २०२५ अन्वये उमेदवारांनी निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत उमेदवाराकडून नामनिर्देशन पत्रासोबत विहित केलेले हमीपत्र घेण्यात यावे.
सदर निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र
८. पारंपारिक पध्दतीने (Offline ) नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याची प्रक्रिया पारंपरिक पध्दतीने राबविण्यात येणार असून छापील नामनिर्देशनपत्रामध्ये तसेच शपथपत्रामध्ये माहिती भरावी. दृढकथन करुन व स्वाक्षरी करुन आवश्यकतेनुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत व विहित पध्दतीने सादर करावे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र इ. नमुने उमेदवारांकरिता उपलब्ध ठेवावेत.
९.न्यायालयीन प्रकरण सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या असल्यास याबाबतची खातरजमा करुन न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. तसेच कोणत्याही रिट याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्यास निवडणूक कार्यक्रम तात्काळ रद्द / स्थगित करुन तसे आयोगास अवगत करावे.
१०. पूर्वतयारीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र. रानिआ/ जिपपंस- २०२६/प्र.क्र.०६/ का.७,
दि. ११/०१/२०२६ रोजी निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर आदेश निर्गमित केलेले आहेत, त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी.
११. सदरचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आनंददायी शनिवार या उपक्रमाचा विस्तार बाबत
राज्यातील सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा बाबत
राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांत वैद्यकिय आपत्कालिन परिस्थितीत अनुसरावयाच्या कार्यपध्दीतीबाबत.
एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत......
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत
केंद्रीय प्राथमिक शाळा — - केंद्र – केंद्रप्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देणेबाबत.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .